सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्टीकरण
नवी दिल्ली – दिल्लीतील जंतरमंतर या सार्वजनिक ठिकाणी निदर्शने किंवा धरणे आंदोलनावर पुर्ण बंदी घालणे अशक्‍य आहे. या ठिकाणच्या आंदोलनासाठी सरकारने अनुमती देताना काही मार्गदर्शक तत्वे निश्‍चीत करावीत अशी सूचनाही न्यायालयाने केली आहे. न्या. ए. क. सिक्री आणि न्या अशोक भुषण यांनी हा आदेश दिला.
नागरीकांना आंदोलन करण्याचा जसा मुलभूत अधिकार आहे तसाच शांततेत राहण्याचाही अधिकार आहे. या दोन्ही अधिकारांमध्ये समतोल साधण्याची गरजही न्यायालयाने व्यक्त केली आहे. राष्ट्रीय हरित लवादाने जंतरमंतरवर निदर्शने करण्यास पुर्ण बंदी घातली आहे त्या बंदीच्या विरोधात अनेक संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून या निर्णयाला आव्हान दिले आहे. मजदूर किसान शक्ती संघटनेनेही याच प्रकारची याचिका न्यायालयात दाखल केली आहे. त्यावर अशी संपुर्ण बंदी त्या ठिकाणी घालता येणार नाही असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
