वस्तू आणि सेवा करांतील (जीएसटी) २८ टक्क्यांची कररचना लवकरच रद्द करण्यात येणार असल्याचे संकेत केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी दिले आहेत. देशभरात जीएसटी लागू झाल्यानंतर १८ महिन्यांनंतर अर्थमंत्र्यांनी भविष्यात ही कररचना पूर्णपणे संपवण्यात येणार असल्याचे म्हटले आहे. आपल्या ब्लॉगद्वारे जेटलींनी याची माहिती दिली.
View image on Twitter
View image on Twitter
ANI
✔
@ANI
Finance Min Arun Jaitely: Future road map could well be to work towards single standard rate instead of 2 standard rates of 12% and 18%. It could be a rate at some mid-point between the two. Obviously, this will take some reasonable time when the tax will rise significantly.#GST
७८
२:१० म.उ. – २४ डिसें, २०१८
३४ लोक याविषयी बोलत आहेत
Twitter वरील जाहिराती विषयक माहिती आणि गोपनीयता
जेटलींनी म्हटले की, १२ आणि १८ टक्के कर रचना एकत्र करुन एक नवी कररचना तयार करण्यात येईल. त्यानंतर देशात केवळ तीनच कररचना अस्तित्वात राहतील. यामध्ये ० टक्के, ५ टक्के आणि नवी कररचना यांचा समावेश असेल. मात्र, हा बदल तेव्हाच शक्य होईल जेव्हा जीएसटीतून होणारे महसुली उत्पन्न एक लाख कोटी रुपयांच्या पार जाईल.
आपल्या ब्लॉग पोस्टमध्ये लिहीताना जेटली म्हणतात, सध्या तंबाखूजन्य उत्पादन, वातानुकूलीत यंत्रणा, एसयुव्ही सारखी लक्झरी वाहने, मोठे टीव्ही, डिशवॉशरसह सिमेंट आणि ऑटो पार्टस अशा उत्पादनांचा समावेश २८ टक्क्यांच्या कररचनेत आहे. या उत्पादनांनाही भविष्यात २८ टक्क्यांच्या कररचनेतून बाहेर ठेवण्यात येणार आहे. इमारत बनवण्यासाठी लागणाऱी अधिक उत्पादने ही १८ आणि १२ टक्क्यांच्या कररचनेत आणण्यात आली आहेत.
कर संकलनात वाढ
जेटली म्हणाले, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत जीएसटीतून होणाऱ्या कमाईत वाढ झाली आहे. पहिल्या वर्षी जिथे सरकारला सरासरी प्रतिमहिना ८९,७०० कोटी रुपयांची कमाई झाली होती. तर दुसऱ्या वर्षी यात वाढ होवून ती ९७,१०० कोटी रुपये झाली होती.
