मुंबई : लहान मुलांच्या असाध्य आजारावरील आशास्थान म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या वाडिया रुग्णालयाचे तब्बल ११६ कोटी रुपयांचे देणे आरोग्य विभाग व मुंबई महापालिकेने थकविल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. यापैकी ७१ कोटींची थकबाकी आरोग्य विभागाकडून, तर ४५ कोटी रुपये पालिकेकडून येणे आहे. ही रक्कम वेळेत न मिळाल्यास रुग्णसेवेवर त्याचा विपरीत परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती वाडिया रुग्णालयातील ज्येष्ठ डॉक्टरांनी व्यक्त केली आहे.
लहान मुलांमधील हृदयविकार, मेंदूचे आजार, किडनी विकार, डोळ्यांचे आजार तसेच कान, नाक व घसा तसेच ऑटिझमपासून कर्करोगासारख्या दुर्धर आजारांवरील उपचारासाठी गेल्या सहा वर्षांत अनेक विभागांचे अत्याधुनिकीकरण केले एवढेच नव्हे तर वाडियाच्या आरोग्य यज्ञामध्ये मुंबईतील अनेक नामवंत डॉक्टरांनाही सहभागी करून घेतले. परिणामी केवळ मुंबईतूनच नव्हे तर देशभरातून दुर्धर आजारी मुलांची रांग आता वाडिया रुग्णालयात दिसू लागली आहे. गेल्या वर्षभरात येथे ५५०हून अधिक लहान मुलांच्या हृदयशस्त्रक्रिया करण्यात आल्या. थॅलेसेमियापासून कर्करोगावरील उपचारासाठी बोनमॅरो ट्रान्सप्लांट सुरू करण्यात आले तर मेंदूच्या शस्त्रक्रिया करण्यासाठी तज्ज्ञांचे पथक आज येथे कार्यरत आहे.
सहा वर्षांपूर्वी वाडिया लहान मुलांच्या रुग्णालयात अतिदक्षता विभागात केवळ १६ खाटा होत्या. आज येथे एनआयसीयूमध्ये १५० खाटा तर अतिदक्षता विभागात ५० खाटांसह ४७० खाटांची व्यवस्था रुग्णालयात आहे. विशेष म्हणजे बेड ऑक्युपन्सी जवळपास ९० टक्क्यांहून अधिक असून वर्षांकाठी बाह्य़रुग्ण विभागात सुमारे दीड लाख मुले उपचार घेतात, तर पंधरा हजारांहून अधिक मुले दाखल असतात असे रुग्णालयाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. मिनी बोधनवाला यांनी सांगितले. या प्रगतीत आरोग्य विभागाकडून मिळणारा निधी व महापालिकेकडून लहान मुलांच्या रुग्णालयाच्या निधीचा मोठा वाटा आहे. वाडियांचे महिला व लहान मुलांच्या रुग्णालयासाठी आरोग्य विभाग व पालिकेकडून वेतन व औषधांच्या येणाऱ्या एकूण खर्चाच्या ८५ टक्के रक्कम देण्यात येत असून यात त्यांचा वाटा हा ५०-५० टक्के असा आहे. या पाश्र्वभूमीवर आरोग्य विभाग व पालिकेने आमचे ११६ कोटी रुपये थकवले असून ते तातडीने मिळणे गरजेचे असल्याची भूमिका डॉ. बोधनवाला यांनी मांडली.
एकूण खर्च तसेच किती टक्के रुग्णांवर मोफत उपचार केले जातात याची योग्य माहिती वाडिया रुग्णालयाकडून दिली जात नाही. तसेच रुग्णालयाच्या विश्वस्त मंडळावर पालिकेच्या वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे संचालक व लेखा परीक्षकांची नियुक्ती करण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. लेखा परीक्षकांनी घेतलेल्या आक्षेपांना उत्तरे मिळाली नसतानाही पालिकेकडून देण्यात येणाऱ्या रकमेपैकी केवळ १० टक्के रक्कम रोखून धरण्यात आली आहे. आयुक्त अजोय मेहता यांनी जे मुद्दे उपस्थित केले त्याची उत्तरे मिळणे आवश्यक आहे.
– डॉ. अविनाश सुपे, वैद्यकीय संचालक, पालिका रुग्णालये
– डॉ. प्रदीप व्यास, प्रधान सचिव, आरोग्य विभाग
