नवी दिल्ली– भारतीय क्रिकेट मंडळ (बीसीसीआय) आता माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत (आरटीआय) काम करेल, असा आदेश केंद्रीय माहिती आयोगाने (सीआयसी) सोमवारी दिला आहे. मात्र, आता बीसीसीआय माहिती आयोगाच्या या निर्णयाला आव्हान देण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती समोर येते आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या क्रिकेट प्रशासकीय समितीच्या अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणात दुर्लक्ष केल्यामुळे माहिती आयोगाने असा निकाल दिल्याचे बीसीसीआयच्या एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने पीटीआयशी बोलताना सांगितले.
अनेक वर्षांपासून बीसीसीआयलाही माहिती अधिकाराअंतर्गत आणण्याची मागणी होत होती. या आदेशामुळे ही मागणी पूर्ण झाली असून बीसीसीआयलाही अन्य संस्थांप्रमाणेच माहिती अधिकारांतर्गत विचारण्यात आलेल्या प्रश्नांची उत्तरे द्यावी लागणार आहेत. हा आदेश देण्यापूर्वी सुप्रीम कोर्टाचे आदेश, कायदा आयोगाचा अहवाल, क्रीडा मंत्रालय आणि केंद्रीय सूचना अधिकाऱ्यांचे नियम अशा सर्व बाजूंचा अभ्यास माहिती आयोगाने केला होता. त्यानंतर बीसीसीआय माहिती अधिकाराच्या कलम 2-एचमध्ये येत असल्याचा निष्कर्ष माहिती आयोगाने काढला आणि बीसीसीआयला माहिती अधिकार कायद्याच्या कार्यकक्षेत आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
देशात क्रिकेट स्पर्धा आयोजित करणारी बीसीसीआय ही राष्ट्रीय पातळीवरील एक स्वायत्त संस्था आहे. बीसीसीआयची या क्षेत्रात जवळपास मक्‍तेदारी आहे. सुप्रीम कोर्टानेही यावर शिक्‍कामोर्तब केले आहे, असे माहिती आयुक्‍त श्रीधर आचार्युलू यांनी आपल्या आदेशात म्हटले आहे. तसेच बीसीसीआयचे अध्यक्ष, सचिव आणि प्रशासकांनी माहिती अधिकार कायद्यानुसार कोणालाही माहिती देण्यासाठी योग्य व सक्षम अधिकाऱ्यांची नियुक्‍ती करावी, असे निर्देशही आचार्युलू यांनी दिले आहेत.
माहितीचे अर्ज मिळवण्यासाठी बीसीसीआयने 15 दिवसांच्या आत ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन यंत्रणा तयार करावी, असे निर्देशही आयार्युलू यांनी दिले. अन्य राष्ट्रीय क्रीडा महामंडळांप्रमाणे बीसीसीआयनेही माहिती अधिकार कायद्यानुसार नोंदणी करावी. बीसीसीआय आणि बीसीसीआयच्या अंतर्गत येणाऱ्या सर्व क्रिकेट संघटनांनी माहिती अधिकार कायद्याच्या कार्यकक्षेत आले पाहिजे, असंही आचार्युलू यांनी म्हटले आहे.
केंद्रीय माहिती आयोगाने दिलेल्या निर्णयानुसार, बीसीसीआयच्या स्वायत्ततेला सुरुंग लागून त्याचं रुपांतर राष्ट्रीय क्रीडा प्राधिकरणात होईल. याच कारणासाठी बीसीसीआयने सुरुवातीपासून माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेत येण्यासाठी टाळाटाळ केली होती. प्रशासकीय समितीने दुर्लक्ष केल्यामुळे बीसीसीआय माहिती आयोगासमोर आपली बाजू मांडू शकले नाही. त्यामुळे माहिती आयोगाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देऊन त्यावर स्थगिती मिळवणे हा एकमेव पर्याय बीसीसीआयसमोर उपलब्ध आहे.
माहिती आयोगाने वारंवार बीसीसीआयला नोटीस पाठवली, मात्र विनोद राय यांच्या क्रिकेट प्रशासकीय समितीने त्याकडे दुर्लक्ष केले. त्यातच केंद्रीय माहिती आयोगाने सुनावलेला निर्णय हा काही ठराविक प्रकरणांवर दिलेला आहे. सध्या बीसीसीआयचे वकील माहिती आयोगाने दिलेल्या निर्णयाचा अभ्यास करत आहेत, यानंतरच योग्य ते पाऊल उचलले जाणार असल्याचं बीसीसीआयच्या सूत्रांनी स्पष्ट केले आहे.
