एकनाथ शिंदे सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयाने का फटकारले, जाणून घ्या संपूर्ण प्रकरण
मुंबई : उर्दू शाळांकडे दुर्लक्ष केल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला चांगलेच फटकारले आहे. 5 ते 14 वर्षे वयोगटातील मुलांचे प्राथमिक शिक्षण हा मूलभूत अधिकार बनवण्यात आल्याने, शाळांमध्ये शिक्षणासाठी आवश्यक त्या सर्व मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे हे राज्य आणि त्याच्या यंत्रणेचे कर्तव्य आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. प्रभारी मुख्य न्यायाधीश एस.व्ही. न्यायमूर्ती गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती संदीप मारन यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, उर्दू माध्यमाच्या शाळांमधील शिक्षकांच्या भरतीसाठीचे पोर्टल जर सरकार राखत नसेल, तर सरकारने तातडीने या दिशेने पावले उचलावीत. शाळांवर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी शिक्षणाधिकाऱ्यांची आहे, असे खंडपीठाने सांगितले. त्यामुळे उर्दू माध्यमाच्या शाळांमध्ये कोणत्या सुविधा उपलब्ध आहेत आणि कोणत्या नाहीत हे त्यांनी पाहावे.
‘शिक्षण अधिकाऱ्यांनी आवश्यक ती पावले उचलावीत’
शिक्षणाधिकाऱ्यांना शाळेत सुविधांचा अभाव असल्याचे आढळून आल्यास प्राथमिक शिक्षण मूलभूत अधिकाराच्या कक्षेत आले असल्याने ही कमतरता दूर करण्यासाठी शिक्षणाधिकाऱ्यांनी आवश्यक ती पावले उचलावीत, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. उर्दू शाळांमध्ये शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची पुरेशी नियुक्ती करावी, याकडे शिक्षणाधिकाऱ्यांनी लक्ष द्यावे. ही नियुक्ती सरकारने ठरवलेल्या रोस्टरनुसार असावी. शाळांमध्ये आवश्यक शिक्षकांची नियुक्ती न झाल्यास शिक्षणाधिकाऱ्यांनी महापालिकेला आवश्यक त्या सूचना द्याव्यात.
मुलांना बसण्यासाठी खंडपीठ नसल्याचा दावा याचिकेत केला आहे
पुण्यातील जाधववाडी परिसरात असलेल्या शाळेत मुलांना बसण्यासाठी बेंचही नाहीत, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. जाधववाडी शाळेत एका वर्गात 300 मुले बसतात.
‘प्रत्येक शाळेतील अत्यावश्यक पदे भरण्यात येणार’
उर्दू शाळेबाबत सरकारकडून होत असलेल्या दुर्लक्षाची माहिती अधिवक्ता हनिफ शेख यांनी खंडपीठाला दिली. त्यावर सरकारी वकिलांनी सांगितले की, प्रत्येक शाळेतील आवश्यक कर्मचाऱ्यांची पदे भरण्यात येतील. 1 जून 2023 पर्यंत जाधववाडी शाळा नवीन इमारतीत स्थलांतरित होणार आहे.
