आज अरविंद केजरीवाल बनले दिल्लीचे खरे बॉस, जाणून घ्या सर्वोच्च न्यायालयाने काय अधिकार दिला
नवी दिल्ली : अखेर आमचा विजय झाला आहे… दिल्लीत सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येताच आम आदमी पार्टीने ‘लगान’मधील या संवादातून आनंद व्यक्त केला. होय, केजरीवाल यांच्यासह पक्षाचे नेते सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचे आभार मानत आहेत. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी लगेचच ‘लोकशाहीचा विजय झाला’ असे ट्विट केले. खरे तर केजरीवाल यांच्यासाठी आजचा दिवस आनंदाचा आहे. आज तो दिल्लीचा खरा बॉस बनला आहे. केजरीवाल सरकारने दिल्लीतील सेवांच्या अधिकाराबाबत SC मध्ये मांडलेल्या युक्तिवादांशी न्यायालयाने मोठ्या प्रमाणात सहमती दर्शवली. भविष्यात ‘दिल्लीचा बॉस कोण’ या प्रश्नावरून केंद्र आणि दिल्ली सरकारमध्ये संघर्षाची परिस्थिती निर्माण होऊ नये, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयानेही या निर्णयात मोठी रेषा ओढली आहे. सुप्रीम कोर्टाने स्पष्टपणे सांगितले की, ‘सेवा’ विधिमंडळ, कार्यकारी अधिकार क्षेत्राबाहेर नेल्यास अधिकारी सरकारचे ऐकणार नाहीत. अखेरीस, न्यायालयाने सेवांवर दिल्ली सरकारचे नियंत्रण ठेवण्याचा निर्णय दिला. सुप्रीम कोर्टानेही दिल्ली-केंद्र वादावर सर्वसमावेशक भाष्य केले आहे. यावरून केजरीवाल यांची दिल्लीतील ताकदही स्पष्ट झाली आहे.
सुप्रीम कोर्टाने आज एकमताने निर्णय दिला की दिल्ली सरकारला सेवांवर विधायी आणि कार्यकारी अधिकार आहेत. सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठाने सांगितले की, प्रशासनावर निवडून आलेल्या सरकारचे नियंत्रण आवश्यक आहे. देशातील सर्वात मोठे न्यायालय न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या 2019 च्या निर्णयाशी सहमत नाही. त्यानंतर न्यायमूर्ती भूषण यांनी दिलेल्या निर्णयात म्हटले आहे की, सेवांवर दिल्लीचा अधिकार नाही.
मात्र, आता केजरीवाल सरकारला दिल्लीतील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि नियुक्तीचे पूर्ण अधिकार मिळाले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात स्पष्टपणे सांगितले की, LG निवडून आलेल्या सरकारच्या सल्ल्यानुसार काम करेल. एलजी स्वत:च्या मर्जीने निर्णय घेत आहेत आणि त्यांना बाजूला सारत असल्याचा आरोप दिल्ली सरकार अनेकदा करत असल्याचे दिसून येते. आज सुप्रीम कोर्टानेही संविधानाच्या कलम २३९ AA वर बरेच काही स्पष्ट केले आहे. आतापर्यंत दिल्ली सरकार आणि केंद्र आपापल्या पद्धतीने अर्थ लावायचे आणि फरक राहिला. त्याच अनुच्छेद 239 मध्ये केंद्रशासित प्रदेशांसाठी अधिकार आहेत आणि AA विशेषतः दिल्लीसाठी जोडले गेले आहेत.
केंद्राने असा हस्तक्षेप करू नये…
केंद्राने असा हस्तक्षेप करू नये…
सुप्रीम कोर्टाने स्पष्टपणे सांगितले की, कलम 239AA मध्ये दिल्ली विधानसभेला अनेक अधिकार देण्यात आले आहेत, पण केंद्रासोबतच्या अधिकारांच्या समतोलाबाबतही बोलले गेले आहे. याच लेखात पोलीस, कायदा आणि सुव्यवस्था आणि जमीन यासंबंधीचे अधिकार दिल्ली विधानसभेकडे नसल्याचे म्हटले आहे. न्यायालयाने दिल्ली आणि केंद्र यांच्यातील स्थिती स्पष्ट केली आणि म्हटले की काही विषयांवर केंद्राचे नियंत्रण अशा प्रकारे असू शकत नाही की दिल्ली सरकारच्या कामकाजावर परिणाम होईल.
सुप्रीम कोर्टानेही उपराज्यपालांसमोर ‘लक्ष्मणरेषा’ काढली आहे. निकालात, सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की दिल्लीच्या लेफ्टनंट गव्हर्नरचे अधिकार त्या प्रकरणांसाठी आहेत जे विधानसभेच्या कक्षेत येत नाहीत. दिल्ली सरकारचा युक्तिवाद ग्राह्य धरून सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, जर राज्य सरकारचे आपल्या सेवेत नियुक्त अधिकाऱ्यांवर नियंत्रण नसेल, तर कामकाज कसे चालेल. याकडे पाहता सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारचे अधिकार स्पष्ट केले आहेत. यासोबतच उपराज्यपालांनाही सल्ला देण्यात आला आहे. अधिकाऱ्यांच्या पदस्थापना आणि बदल्यांचे अधिकार मिळाल्यानंतर येत्या काही महिन्यांत दिल्लीतही कारवाई होताना दिसत आहे. सीएम केजरीवाल यांनी ट्विट केले की, ‘दिल्लीच्या जनतेला न्याय दिल्याबद्दल माननीय सर्वोच्च न्यायालयाचे मनापासून आभार. या निर्णयामुळे दिल्लीच्या विकासाचा वेग अनेक पटींनी वाढणार आहे.
घटनापीठात न्यायमूर्ती एमआर शाह, न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी, न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा यांचाही समावेश होता. लोकशाही आणि संघराज्य संरचना हे संविधानाच्या मूलभूत रचनेचा भाग असल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे. दिल्लीतील सेवांच्या नियमनाबाबत केंद्र आणि राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश दिल्ली सरकारच्या विधायी आणि कार्यकारी अधिकारांशी संबंधित कायदेशीर समस्यांच्या सुनावणीसाठी घटनापीठाची स्थापना करण्यात आली.
