शिंदे-फडणवीस सरकार वाचले! शिंदेंना सुप्रीम कोर्टाचा मोठा दिलासा

मुंबई : राज्यात मागील काही महिन्यांपासून प्रचंड राजकीय गदारोळ सुरू आहे. त्यातच आज महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाच्या निकालाबाबत मोठी बातमी समोर आली आहे. राज्यातील सत्ता संघर्षाचं प्रकरण सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, जस्टिस एमआर शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हिमा कोहली आणि जस्टिस पीएस नरसिम्हा यांच्या घटनापीठाने हा निर्णय दिला आहे. त्यामुळे २७ जूनला पुढील सुनावणी पार पडणार आहे.

अशातच महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचा निकाल पुन्हा लांबणीवर पडला आहे. नबाम राबिया प्रकरण या खटल्यात लागू होत नाही असं नमूद करत या खटल्याची सुनावणी आता ७ जणांच्या खंडपीठाकडे देण्यात आली आहे. विधानसभा अध्यक्षाला हटवण्याची नोटीस दिल्याने अपात्रतेच्या नोटिस जारी करण्याच्या अधिकारांवर मर्यादा येईल की नाही यासारख्या मुद्द्यांवर मोठ्या खंडपीठाने तपासणी करणे आवश्यक आहे असं मत कोर्टाने नोंदवलं आहे.

हेही वाचा – सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर उद्धव ठाकरेंची पहिली प्रतिक्रिया; म्हणाले,..

तसेच सुप्रीम कोर्टाकडून एकनाथ शिंदेंना मोठा धक्का देण्यात आला आहे. भरत गोगावले यांची मुख्य प्रतोतपदी केलेली नियुक्ती बेकायदेशीर आहे. तसेच उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला नसता तर सरकार पुन्हा आणलं असत असे सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे. तसेच घटनापीठाने दिलेल्या निर्णयानुसार अपात्र आमदारांचा निर्णय विधिमंडळ अध्यक्षांनीच घ्यावा असे कोर्टाने सांगितले आहे. याच बरोबर आम्हीच खरी शिवसेना असा दावा कोणीही करू शकत नाही असंही यावेळी कोर्टाने म्हटलं आहे.