हिंदी भाषेच्या मुद्द्यावरून, आदळआपट कशासाठी ?

राज ठाकरे यांच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने मुंबईत हिंदी सक्ती विरोधात आंदोलन केले. शाळांबाहेर बाहेर स्वाक्षरी मोहीम झाली आणि हिंदी ही पहिलीपासून अनिवार्य भाषा करण्याच्या सरकारच्या छुप्या धोरणाला विरोध केला. मनसेने केलेला हा विरोध सक्तीने हिंदी लादली तर नक्कीच योग्य आहे. मात्र, सक्ती नसताना आणि एकूण पंधरा भाषांपैकी एक भाषा निवडण्याचा पर्याय असताना केवळ राजकीय अभिनिवेशापोटी विरोध करणे चुकीचे आहे, असे म्हणण्याची वेळ आली आहे!

धोरण ठरले, तेव्हा गप्प का?

हिंदी भाषा सक्तीचा विचार करताना नवे शैक्षणिक धोरण ठरवले, तेव्हा यावर सगळ्या पक्षांनी, शिक्षण महर्षींनी, तज्ज्ञांनी, नेत्यांनी आणि विचारवंतांनी आपली मते का मांडली नाहीत? कोणत्याही धोरणाचा त्याची अंमलबजावणी करताना राजकीय पक्ष, त्याचे नेते जागे होतात आणि विरोध करायला लागतात. नवे शिक्षण घोरण २०१९-२० मध्ये सुरु झाले. त्यानंतर २०२४ मध्ये अहवाल जाहीर करण्यात आला. जून महिन्यात शाळा सुरु होताना आंदोलन करण्याची बुद्धी या मंडळींना का होते, हे समजत नाही.

राजकीय पोळी भाजायची सवय !

पुढील पाच वर्षे दर वर्षी दोन इयत्ता शिक्षणाच्या धोरणाच्या बदलत येणार आहेत. दरवर्षी त्याच तिकिटावर तोच खेळ करणार का? हा सगळा प्रकार खरोखर मुलांच्यासाठी आहे की स्वतःच्या राजकारणासाठी आहे, याचे प्रामाणिक उत्तर द्यायला पाहिजे, जे कधीही मीळणार नाही..धोरण ठरवताना डोळ्यात तेल घालून काम करणे, हे पण त्यांना जमणार नाही. त्रिभाषा धोरण संदर्भात काही दिवसांपूर्वी लिहिले होते. त्यावेळीही हा प्रकार राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन व्हायला पाहिजे, असे म्हटले होते. लहान मुलांना शिकवणे आणि त्यांचा अभ्यासक्रम ठरवणे, हा प्रकार राजकारणी करू शकत नाहीत. त्यासाठी शिक्षणातले तज्ज्ञ पाहिजेत. सरकारने त्यांच्याकडून उत्तम का, त्यांचे आर्थिक विषय आणि आवश्यक ती संसाधने दिली पाहिजेत. मुलांना पाठ्यपुस्तके, पिण्याचे पाणी, उत्तम शिक्षक आणि वाचनालय, प्रयोगशाळा, मैदाने दिली पाहिजेत. त्यासाठी आंदोलन करणे आवश्यक आहे.

मुलांचा कल पाहायला हवा..

साहित्य, कल, संगीत याकडे मुले कशी वळतील,याचा विचार केला पाहिजे पण हे होत नाही. नको त्या मुद्यांवर जास्त चर्चा होते. मराठी आणि इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांत पहिलीपासून हिंदी भाषा शिकण्याच्या सक्तीला राज्यातून जोरदार विरोध झाल्यानंतर आणि ती दूर करण्याचे आश्वासन शालेय शिक्षणमंत्र्यांपासून मुख्यमंत्र्यांपर्यंत सर्वांनी दिले, ते का दिले आणि पुन्हा अप्रत्यक्षरीत्या हिंदी लादण्याचा झालेला निर्णय अनाकलनीय होता. कोणत्यातरी एका मुद्यावर सरकारने ठाम राहायला पाहिजे होते. मुख्य म्हणजे ज्या नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीचा भाग म्हणून हे केले जात आहे, त्या धोरणाशीही हे सुसंगत आहे का? रद्द केलेला निर्णय रास्त आहे का? याची उत्तरेच मिळत नाहीत.

हेही वाचा  :  पाकिस्तानला मदत करणाऱ्या देशांच्या उत्पादनांवर बंदी घाला

हिंदीची सक्ती कायम असल्याचे दिसते..

शिक्षणातील त्रिभाषा सूत्र नवीन नसले आणि त्याचाच पुनरुच्चार ‘एनईपी’ त झाला असला, तरी पहिलीपासून तिसरी भाषा शिकवा, असे त्यात नमूद करण्यात आलेले नाही. कोणतीही भाषा लादली जाणार नसल्याचेही ‘एनईपी’ त स्पष्ट करण्यात आले आहे. ‘एनईपी’ ची आपल्याला अनुकूल पद्धतीने अंमलबजावणी करण्याचे अधिकार राज्याला असले, तरी पहिलीपासून हिंदीची सक्ती अनाठायी होती. विरोधानंतर ही सक्ती दूर करण्याचे आश्वासन दिले गेले. मात्र, त्याच्या पूर्ततेसाठीचा शासन निर्णय पाहिल्यावर हिंदीची सक्ती कायम असल्याचेच दिसते.

सारा खटाटोप कशासाठी ?

हिंदीऐवजी अन्य भाषा शिकू इच्छिणाऱ्यांची संख्या वीस नसल्यास त्यांना त्यांची भाषा शिकता येणार नाही. हिंदीच शिकावी लागेल. विद्यार्थ्यांची संख्या वीस झाल्यावरही संबंधित भाषेचे शिक्षक न मिळाल्यास ‘ऑनलाइन’ पद्धतीने ती भाषा शिकावी लागेल. हा सारा खटाटोप करायचा नसेल, तर हिंदी शिका, हा याचा अर्थ. मुळात पहिलीपासून तिसरी भाषा शिकवण्याची गरज नसताना एक अतिरिक्त विषय विद्यार्थ्यांवर लादणे चुकीचे आहे. ही चूक दुरुस्त करण्याची आवश्यकता असताना पहिलीपासून हिंदी शिकण्याला पर्याय निर्माण करण्याचा भास निर्माण करण्यात आला आहे.

एवढे अवडंबर कशासाठी ..

आता हे झाले विरोधकांचे मत. मात्र, वाहिन्यांवर मुलांना हिंदी भाषेबद्दल विचारले असता त्यांना कोणत्याच भाषेत नीट उत्तरे देता आली नाहीत, हे वास्तव आहे. तसेच हिंदी पहिली ते चौथी केवळ बोली भाषा म्हणून शिकवली, तर ओझे होणार नाही आणि राज्याच्या धोरणाप्रमाणे तिसऱ्या भाषेचे जे विचार सांगितले आहेत, ते पूर्ण होतील. लहान मुले नव्या गोष्टी पटपट शिकतात, विशेषतः नवीन भाषा ती तुलनेने लवकर आत्मसात करतात हे खरे..यामुळे पहिलीपासून त्यांना तीन भाषा शिकविणे, यात फार मोठा अवडंबर असलेला भाग नाही. त्याचा अभ्यासक्रम योग्य पद्धतीने केला पाहिजे. शाळेत आणि शाळेबाहेर अनौपचारिक पद्धतीने मुले भाषांसह अनेक गोष्टी शिकतात. त्यांना तसे शिकू दिले जावे. मात्र, औपचारिक पद्धतीने शिक्षण देताना त्यांच्यावर विषयांचे आणि अभ्यासाचे ओझे होणार नाही, हे पाहिले जावे, हे अतिशय महत्त्वाचे आहे.

भाषा शिकण्यात आनंद असावा..

भाषा ओळख आनंदानी स्वीकारली जावी, असे शिक्षण दिल्यास वादाचा मुद्दा राहणार नाही आणि राजकारण केले जाणार नाही. त्यातील राजकारण सोडले तर कोणतीही भाषा ही सौंदर्याचे लेणे घेऊन येते. सर्वांनीच एकत्र बसून यावर योग्य मार्ग काढला, तर वाद होणार नाहीत आणि भाषावाद संपला तर वादावादीही होणार नाही, हे राजकारण्यांनी लक्षात घ्यायला हवे !

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा