सोसायटी मेंटेनन्सचा वाद मिटणार? महाराष्ट्रातील नव्या गृहनिर्माण नियमांत नेमकं काय बदलणार…
नागपूर : गृहनिर्माण संस्थांमध्ये (हाउसिंग सोसायटी) मेंटेनन्स आकारणीवरून होणारे वाद आता कमी होण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्र सरकार लवकरच अधिसूचित करणार असलेल्या नव्या सहकारी गृहनिर्माण संस्था नियमांमध्ये कोणते खर्च सर्व सदस्यांकडून समान आकारायचे आणि कोणते फ्लॅटच्या क्षेत्रफळानुसार आकारायचे, याबाबत स्पष्ट तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या ‘मोठ्या फ्लॅटधारकांनी अधिक मेंटेनन्स द्यावा की सर्वांनी समान रक्कम भरावी?’ या वादाला पूर्णविराम मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. गृहनिर्माण क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, हे नियम प्रामुख्याने विद्यमान मॉडेल उपविधींमधील तत्त्वांनाच कायदेशीर स्वरूप देतात. मात्र, स्पष्ट नियमावलीमुळे मनमानी अर्थ लावणे आणि त्यातून निर्माण होणारे वाद कमी होण्यास मदत होईल.
नव्या नियमांनुसार काही खर्चांचा लाभ सर्व सदस्यांना समान प्रमाणात मिळत असल्याने ते प्रत्येक फ्लॅटधारकाकडून समान आकारले जातील. त्यामध्ये सेवा शुल्क, कर्मचाऱ्यांचे वेतन, लेखापरीक्षण शुल्क, कायदेशीर खर्च, कार्यालयीन व प्रशासकीय खर्च, सामायिक वीजबिल, बैठकीचा खर्च आणि सदस्यत्व शुल्क यांचा समावेश आहे. उदाहरणार्थ, ५०० चौरस फूट आणि १,५०० चौरस फूट क्षेत्रफळाच्या फ्लॅटधारकांकडून सेवा शुल्क समान आकारले जाईल. कारण या सुविधा दोघांनाही समान प्रमाणात उपलब्ध असतात.
कोणते खर्च फ्लॅटच्या आकारानुसार ठरणार?
इमारतीतील काही खर्च मात्र फ्लॅटच्या क्षेत्रफळाशी किंवा मालमत्तेच्या मूल्याशी संबंधित असल्याने ते प्रमाणानुसार आकारले जातील. यामध्ये विमा शुल्क, भाडेपट्टा (लीज) भाडे, बिगरशेती कर, दुरुस्ती निधी आणि सिंकिंग फंड यांचा समावेश आहे. तज्ज्ञांच्या मते, मोठ्या फ्लॅटचा इमारतीच्या एकूण संरचनेतील वाटा अधिक असल्याने अशा फ्लॅटवर आर्थिक जबाबदारीही तुलनेने अधिक असणे स्वाभाविक आहे.
हेही वाचा – राज्याचे आरोग्य सुधारणार! आरोग्य विभागात ५,२२३ पदांची मेगाभरती, शासनाचा निर्णय असा की…
लिफ्ट, पाणी आणि पार्किंग शुल्काबाबत काय?
- नव्या नियमांनुसार लिफ्ट देखभाल खर्च सर्व फ्लॅटधारकांमध्ये समान वाटला जाईल. एखादा रहिवासी लिफ्टचा वापर करत नसला तरी त्याला हा खर्च भरावा लागेल.
- पाणी शुल्क हे पाणी जोडण्यांची संख्या किंवा कनेक्शनच्या आकारावर आधारित असू शकते. तर पार्किंग शुल्क निश्चित करण्याचा अधिकार संबंधित सोसायटीच्या सर्वसाधारण सभेकडे राहणार आहे.
अन्य महत्त्वाच्या तरतुदी
- बिनभोगवटा शुल्क सेवा शुल्काच्या कमाल १० टक्क्यांपर्यंत मर्यादित राहील.
- मोठ्या दुरुस्ती निधीची आकारणी क्षेत्रफळाच्या प्रमाणात केली जाईल.
- निवडणूक निधी आणि शिक्षण निधी सर्व सदस्यांमध्ये समान वाटला जाईल.
- बाग, खेळाचे मैदान आणि इतर सामायिक सुविधांच्या देखभालीचा खर्च समान आकारला जाईल.
- थकबाकीदार सदस्यांवरच विलंब शुल्क लागू होईल. त्यासाठी वार्षिक १२ टक्के साध्या व्याजाची मर्यादा प्रस्तावित करण्यात आली आहे.
नियम कधी लागू होणार?
कायदेतज्ज्ञांच्या माहितीनुसार, नियमांची इंग्रजी आवृत्ती मंजूर झाली असून मराठी भाषांतराची प्रक्रिया सुरू आहे. राजपत्रात (गॅझेट) अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यानंतर हे नियम राज्यभर लागू होतील. महाराष्ट्रातील सुमारे दीड लाखांहून अधिक सहकारी गृहनिर्माण संस्थांवर त्याचा परिणाम होणार आहे.
नव्या नियमांमुळे मेंटेनन्स आकारणीसंदर्भातील गोंधळ दूर होऊन सदस्य आणि व्यवस्थापन समित्यांमधील वाद कमी होतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
