मुंबई | इतर मागास प्रवर्गाच्या (ओबीसी) राजकीय आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ नयेत यासाठी निवडणूक आयोगाचे अधिकार आपल्याकडे घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार सबंधित कायद्यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी गेल्या दोन दिवसांपासून मंत्रालयात धावपळ सुरु होती.
नगरविकास, ग्रामविकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबतच विधि व न्याय विभागाचे अधिकारी रात्री उशिरापर्यंत ही विधेयक तयार करण्याची करसत करीत होते. राज्यातील सुमारे ५०० हून अधिक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या गुरुवारच्या निर्णयानंतर स्पष्ट झाले. अधिच मराठा आरक्षणामुळे अडचणीत आलेल्या सरकारची ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्याने मोठी राजकीय कोंडी झाली आहे. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडील काही अधिकार स्वत:कडे घेण्याची तयारी सरकारने सुरु केली आहे. त्यानुसार मध्य प्रदेशातील कायद्याप्रमाणे प्रभाग रचना, सदस्य संख्या निश्चित करणे असे काही अधिकार आपल्याकडे घेऊन ओबीसी आरक्षणावर तोडगा निघेपर्यंत या निवडणुका लांबणीवर टाकण्यासाठी कायदा करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने शुक्रवारी घेतला होता. त्यानुसार मुंबई महापालिका, महाराष्ट्र महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायती, औद्योगिक नगरी तसेच महाराष्ट्र ग्रामपंचायत आणि जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या अधिनियमात सुधारणा करण्यात येणार आहे. उदया सोमवारी ही विधेयक संमत करण्यात येणार असून त्यासाठी तातडीने विधेयक तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यामुळे गेले दोन दिवस सुट्टी असूनही विधी व न्याय विभाग, ग्रामविकास आणि नगरविकास विभागाची कार्यालये सुरु ठेवण्यात आली होती. या विभागामध्ये गेले दोन दिवस विधेयक बिनचूक आणि कायद्याच्या कसोटीवर टीकावे यासाठी तासंतास बैठका सुरु होत्या. विविध संदर्भ, कायद्यातील तरतूदी, न्यायनिवाडे, अन्य राज्यातील कायदे अशा विविध पातळीवर कायद्याचा कीस काढला जात होता, अखेर सर्व सोपस्कार पार पाडून रविवारी रात्री उशिरा ही विधेयके मुद्रणालयाकडे पाठविण्यात आल्यानंतर अधिकाऱ्यांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला.
