ओबीसी आरक्षणसंदर्भातली आजची सुनावणी लांबणीवर; आता सोमवारी सुनावणी
नवी दिल्ली : राज्य निवडणूक आयोगाकडील प्रभाग रचनेचे अधिकार कायदा करून सरकारने स्वतःकडे घेतलेल्या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात दिलेल्या याचिकेवरील आजची (गुरुवार) सुनावणीही टळली आहे. आता महाराष्ट्र सरकार सोमवारी (दि.25) सविस्तर शपथपत्र न्यायालयात सादर करणार आहे. सोमवारी अंतिम सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे सोमवारी काय होणार याकडे महापालिका निवडणूक लढवू इच्छिणा-यांसह सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार पिंपरी- चिंचवड महापालिका प्रशासनाने 2022 च्या निवडणुकीसाठी तीन सदस्यीय पद्धतीने प्रभाग रचना केली होती. आगामी निवडणुकीसाठीचा प्रारुप प्रभाग रचनेचा आराखडा 1 फेब्रुवारी 2022 रोजी प्रसिद्ध केला होता. 3 सदस्यांचे 45 आणि 4 सदस्यांचा 1 प्रभाग होता. या प्रभाग रचनेवर हरकती मागवून त्यावर सुनावणीही घेतली. सुनावणीचा अहवाल निवडणूक आयोगालाही पाठविला.
दरम्यानच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाबाबतचा मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल फेटाळला. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक घ्यायची नाही. यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाकडे असलेले प्रभाग रचनेचे अधिकार काढून सरकारकडे घेण्याची कायद्यात दुरुस्ती केली. त्यानुसार आयोगाने केलेली प्रभाग रचना शासनाने रद्द केली. त्यामुळे नव्याने प्रभाग रचना करण्याचे आदेशही शासनाने दिले आहेत.
दरम्यान, या दुरुस्ती कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. राज्य सरकारच्या कायद्याविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या आहेत. या याचिकेवरील सर्वोच्च न्यायालयातील 7 एप्रिल रोजी होणारी सुनावणी 21 एप्रिल म्हणजे आज होणार होती. आजच्या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. पण, न्यायालयातील आजची सुनावणी देखील पुढे ढकलली आहे. आता राज्य सरकार सोमवारी सविस्तर शपथपत्र न्यायालयात सादर करणार आहे.
या याचिकेवर चार दिवसांनी म्हणजेच 25 एप्रिलला अंतिम सुनावणी होणार आहे.राज्य सरकारच्या कायद्याची वैद्यता ठरणार आहे. न्यायालयाच्या निर्णयांवर महापालिका निवडणुकांच भवितव्य ठरणार आहे. न्यायालयाने राज्य सरकारचा कायदा रद्द केल्यास महापालिका निवडणूक लगेच जाहीर होऊ शकते. त्यामुळे आता सोमवारच्या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
