पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीसाठी प्रारूप प्रभाग रचनेचा कच्चा आराखडा तयार करण्याचे काम शुक्रवारपासून सुरु होणार आहे. एकसदस्यी पद्धतीने निवडणूक होणार आहे. त्यानुसार हा आराखडा तयार केला जाणार आहे.
2011 च्या जनगणनेनुसार महापालिका क्षेत्राची प्रगणक गटनिहाय एकूण लोकसंख्या, अनुसूचित जातीची व अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या व प्रगणक गटाचे नकाशे जनगणना कार्यालयाकडून उपलब्ध करुन घ्यावेत. या लोकसंख्येच्या आधारावरच सदस्य संख्या व आरक्षणाची परिगणना करण्यात येईल. मागील निवडणुकीच्या KML फाईल्स तयार केलेल्या असतील. तर, नकाशाप्रमाणे व्यवस्थित आहेत याची खात्री करावी. आराखडा तयार करण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या क्षेत्राची संपूर्ण माहिती असलेला अधिकारी, प्रभाग रचनेशी संबंधित नेमलेला अधिकारी, नगर रचनाकार, संगणक तज्ज्ञ तसेच आवश्यकतेनुसार इतर अधिकारी यांची महापालिका आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करावी.
महापालिकेच्या गुगल अर्थ अथवा तत्सम नकाशावर जनगणनेच्या प्रगणक गटांची मांडणी करण्यात यावी. अशी मांडणी करताना पालिकेचे कोणतेही क्षेत्र सुटणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. महापालिकेची एकूण सदस्यसंख्या निश्चित करावी. एकूण सदस्यसंख्येइतकेच प्रभाग तयार करणे आवश्यक राहील. प्रभाग रचना करताना महापालिकेची एकूण लोकसंख्या भागिले पालिकेची एकूण सदस्य संख्या या सूत्रानुसार प्रभागाची सरासरी लोकसंख्या निश्चित करावी. प्रभागाची लोकसंख्या त्या प्रभागाच्या लोकसंख्येच्या 10 टक्के कमी किंवा 10 टक्के जास्त या मर्यादेत ठेवता येईल. एखाद्या अपवादात्मक परिस्थितीत प्रभागाची लोकसंख्या किमान किंवा कमाल मर्यादेपेक्षा कमी किंवा जास्त असल्यास त्याचे कारण प्रभाग रचनेच्या प्रस्तावात नमूक करणे आवश्यक राहील.
प्रभाग रचना सुरु करताना सर्वप्रथम उत्तर दिशेकडून सुरुवात करावी. उत्तरेकडून ईशान्य (उत्तर-पूर्व) त्यानंतर पूर्व दिशेकडे येऊन पूर्वेकडून पश्चिमेकडे प्रभाग रचना करत सरकावे. शेवट दक्षिणेत करावा. प्रभागांना क्रमांकडी त्याच पद्धतीने द्यावेत. प्रभाग रचना करताना भौगोलिक सलगता राहील, याची काळजी घ्यावी. प्रभागाच्या सीमारेषा, मोठे रस्ते, गल्ल्या, नद्या, नाले, डोंगर, रस्ते, फ्लायओव्हर इत्यादी नैसर्गिक मर्यादा विचारात घेऊव निश्चित करावी. कोणत्याही परिस्थितीत एका इमारतीचे, चाळीचे, घराचे विभाजन दोन प्रभागांमध्ये होणार नाही. याची दक्षता घ्यावी. मोकळ्या जागांसह सर्व जागा कोणत्या ना कोणत्या प्रभागात आल्याच पाहिजेत. प्रभाग रचनेच्या बाबतीत कोणासही शंका घेण्यास वाव राहणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. सीमेचे वर्णन करताना रस्ते, नाले, नद्या, सिटी सर्व्हेनंबर यांचे उल्लेख यावेत.
प्रभागातील वस्त्यांचे, अनुसूचित जाती, जमाती यांच्या वस्त्यांचे विभाजन होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. नागरिकांचे प्रभागातील दळणवळ विचारात घ्यावे. प्राथमिक आरोग्य सुविधा केंद्रे, दवाखाने, स्मशानभूमी, बाजारहाटाच्या जागा, पाणी पुरवठ्याच्या तसेच जलनि:सारणाच्या सोयीसुविधा, प्राथमिक शाळा, मैदाने इत्यादीचा वापर ज्या नागरिकांकडून करण्यात येतो. त्या नागरिकांचा समावेश असलेल्या प्रभागातच शक्यतोवर त्या सुविधा ठेवण्यात याव्यात. प्रगणक गट शक्यतो फोडू नयेत. अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये प्रभाग रचना करण्याकरिता प्रगणक गट फोडणे आवश्यक असेल. घरयादी उपलब्ध नसेल. तर, त्या प्रकरणी सर्वेक्षण करुन संबंधित क्षेत्रात लोकसंख्या कशाप्रकारे वितरित झाली आहे हे निश्चित करावे.
प्रत्येक प्रभागाच्या सीमारेषेचे वर्णन करताना उत्तर, पूर्व, दक्षिण व पश्चिम अशा दिशा नमूद करुन सीमारेषेचे वर्णन करावे. शहरातील सर्वसाधारण नागरिकांना प्रभागाची पूर्ण कल्पना येईल याची काळजी घ्यावी. प्रभागाचे क्षेत्र चटकन लक्षात यावे. याकरिता प्रभागांना अनुक्रमांकासोबत नाव देता येईल किंवा कसे हे तपासावे. प्रभागांना नाव देणे बंधनकारक नाही. तथापि, महापालिका आयुक्त प्रभागांना नाव देण्याबाबत निर्णय घेऊ शकतात.
गुगल अर्थचा नकाशा, त्यावर प्रगणक गटांच्या सीमा हिरव्या रंगाने दर्शवाव्यात. प्रगणक गटांचे क्रमांक व त्या प्रगणक गटांसाठी लोकसंख्या दर्शवावी. जनगणना प्रभागांच्या सीमा, निळ्या रंगाने दर्शवाव्यात. नकाशावर शहरातील महत्वाची ठिकाणे, रस्ते, नद्या, नाले, रेल्वे लाईन इत्यादी स्पष्टपणे दर्शवावे. नवीन निवडणूक प्रभागांच्या हद्दी लाल रंगाने दर्शविण्यात याव्यात. नकाशांचा आकार, नकाशावर दर्शविलेले प्रगणक गटांचे क्रमांक, लोकसंख्येचा तपशील असावा. नकाशे सुलभपणे हाताळता येण्यासाठी दोन किंवा तीन भागात तयार करावेत. प्रत्येक प्रभागाचा स्वतंत्र नकाशा तयार करावा. त्याच्या हद्दी स्पष्टपणे दर्शविण्यात याव्यात. त्या हद्दींवर असणारे रस्ते, नद्या, नाले, रेल्वे लाईन स्पष्टपणे नकाशावर नमूद करावेत. झालेले प्रगणक गट व नकाशानुसार त्या प्रभागामध्ये समाविष्ट होणारे प्रगणक गट एकच आहेत, याची खात्री करावी, असे आयोगाने आदेशात स्पष्ट केले आहे.
