- राजस्थान उच्च न्यायालयाचा निकाल
नवी दिल्ली |
विवाह बंधनात न अडकता एकमेकांसोबत राहणाऱ्या जोडप्यांना विवाहित व्यक्तींइतकेच अधिकार आहेत, असा निकाल पंजाब व हरयाणा उच्च न्यायालयाने दिलेला असतानाच राजस्थान उच्च न्यायालयाने मात्र, एका विवाहित महिलेने घटस्फोट न घेताच दुसऱ्या पुरुषाबरोबर राहणे बेकायदा असल्याचे मत नोंदवले आहे. या प्रकरणात न्यायाधीश सतीशकुमार शर्मा यांनी ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’मध्ये राहणाऱ्या जोडप्याने केलेली पोलीस संरक्षणाची मागणी फेटाळून लावली. तीस वर्षांची महिला व २७ वर्षांचा पुरुष असे हे जोडपे राजस्थानातील झुंजनू जिल्ह्यातील आहे. त्यांच्या याचिकेत असे म्हटले होते की, या महिलेचा कायदेशीर विवाह झाला आहे व तिला पतीपासून दूर राहण्यास सांगितले होते. पती तिचा शारीरिक छळ करीत असे. या जोडप्यास सातत्याने धमक्या येत आहेत.
पण याप्रकरणातील प्रतिवादी असलेल्या पती व तिच्या कुटुंबीयांनी म्हटले होते की, या दोघांचे एकत्र राहणे बेकायदा, समाजविरोधी आहे. न्यायाधीशांनी हे म्हणणे मान्य करून महिला विवाहित असताना तिने घटस्फोट न घेता दुसऱ्या पुरुषाबरोबर राहणे बेकायदा असल्याचे म्हटले होते. हे संबंधच बेकायदा असल्याने त्यांना संरक्षण देण्यात येऊ नये असाही युक्तिवाद करण्यात आला. तो न्यायाधीशांनी मान्य करून या जोडप्यास संरक्षण नाकारले. संरक्षण दिले तर ते बेकायदा संबंधांना मान्यता दिल्यासारखे होईल, असेही न्यायालय म्हणाले. न्यायालयाने या जोडप्याला सल्लाही दिला की, काही गुन्हा घडला तर पोलिसांत तक्रार नोंदवा. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एका ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’मध्ये राहणाऱ्या जोडप्याला संरक्षण नाकारण्याचा निकाल दिला होता. त्या वेळी न्यायालय म्हणाले होते की, आम्ही ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’च्या विरोधात नाही. तर विवाह झालेला असताना दुसऱ्या व्यक्तीबरोबर राहण्यास आमचा आक्षेप आहे.
