‘स्पर्श’ घोटाळा : मुंबई उच्च न्यायालयाचे पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासनावर ताशेरे!

कोरोना काळात स्पर्श हॉस्पीटलला जंबो कोव्हिड सेंटरसाठी रक्कम अदा करताना कोणतीही खातरजमा केलेली नसून सदरची रक्कम अत्यंत घाईने अदा केली आहे. या संदर्भात शासनाच्या चौकशी अहवालात स्पष्ट झाल्याने स्पर्शला अदा केलेली रक्कम वसूल कशा पद्धतीने करणार व ही रक्कम अदा करणारे तत्कालिन अतिरिक्त आयुक्त अजित बाबुराव पवार यांच्यावर कोणती कारवाई करणार यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने यापूर्वीच्या (४ एप्रिल) सुनावणी दरम्यान दिले होते. त्यानुसार महापालिकेने प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते. न्यायालयाने म्हटले आहे की, शासनाचा आहवाल हा अगदी स्पष्ट आणि बोलका आहे. त्यानुसा संबंधीत अधिकाऱ्याने स्पर्श विरोधात कारवाई करणे अपेक्षित होते, पण महापालिकेच्या अधिकाऱ्याने आपल्या कर्तव्यात कसूर केल्याचे दिसते.

महापालिकेने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात शासनाच्या अहवालात सुस्पष्टता नसल्याचे कारण देत अतिरिक्त आयुक्त, मुख्य लेखपरिक्षक, वरिष्ठ लेखाधिकारी, तपासणी पथकाचा अधिकारी यांची अंतर्गत समिती स्थापन करण्यात येत असल्याचे सांगितले. त्यावर न्यायालयाने असहमती दर्शवत, शासनाने अगोदरच या सर्व प्रकरणाची सखोल चौकशी करुण अहवाल दिला असल्याने पुन्हा अंतर्गत समिती नियुक्तीची गरज नाही, असे सुनावले. मात्र, शासनाचा चौकशी अहवाल योग्य की अयोग्य याबाबत पुढच्या तारखे पर्यंत महापालिकेने आपले मत सांगावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.

स्पर्श घोटाळा नेमका काय, कसा ?

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने कोरोनाकाळात भोसरी येथील रामस्मृती व हिरा लॉन्स येथे कोविड सेंटर उभारण्यासंदर्भात स्पर्श हॉस्पीटलला आदेश दिले होते. मात्र सदर ठिकाणी कोणतीही सुविधा न उभारता तसेच त्या ठिकाणी एकाही रुग्णावर उपचार न करता स्पर्श हॉस्पीटलने महापालिकेची फसवणूक करण्याच्या उद्देशाने महापालिकेला बिल सादर केले होते. या बिलाला स्थायी समितीची मान्यता न घेताच तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त अजित बाबुराव पवार यांनी अत्यंत घाईने स्पर्श हॉस्पीटलला ३ कोटी १४ लाख रुपयांचे बिल अदा केले होते. कोरोना साथीचा गैरफायदा घेत महापालिकेच्या पैशांचा गैरप्रकार केल्याचा प्रकार समोर आला होता.

या प्रकरणी सामाजिक कार्यकर्ते सुनील कांबळे यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सोमवारी (दि.१३) उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमुर्ती आर.डी धनुका आणि न्यायमुर्ती मकरंद सुभाष कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. सुनील कांबळे यांच्या वतीने ॲड. विश्वनाथ पाटील व ॲड. केवल आह्या यांनी बाजू मांडली. स्पर्श हॉस्पीटलचे संचालक विनोद आडसकर यांच्या पत्नी डॉ. अंजली ढोणे- आडसकर या पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वैद्यकीय विभागात कार्यरत असल्याने कायदेशीर बाबींचा विचार करता कोविड सेंटरचे काम स्पर्श हॉस्पीटलला मिळूच शकत नाही. मात्र संगणमताने हे काम देण्यात आले आहे. तर  महापालिकेने इतर अधिकाऱ्यांच्या वतीने न्यायालयात वकीलपत्र सादर केलेले असताना प्रतिवादी क्रमांक ८ डॉ. अंजली ढोणे- आडसकर या महापालिकेच्या कर्मचारी असतानाही त्यांचे वकीलपत्र सादर केलेले नसल्यामुळे संशय निर्माण होतो. स्पर्शच्या वतीने न्यायालयात जे प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे त्यामध्ये त्यांनीच एकाही रुग्णावर एकही दिवस उपचार केलेले नाही, असे म्हटल्यामुळे त्यांना महापालिका रक्कम अदा करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.

स्पर्श हॉस्पिटलने एकही दिवस काम केले नाही?
महत्त्वाची बाब म्हणजे ६ जानेवारी २०२१ रोजीच्या एका बैठकीतील निर्णयाद्वारे स्पर्शला रक्कम अदा करण्यात आली आहे. या बैठकीमध्ये ज्या संस्थांनी काही दिवस काम केले आहे त्यांना उर्वरित दिवसांचे ६५ टक्के बिल अदा करण्यासंदर्भात निर्णय घेतलेला आहे. स्पर्शने एकही दिवस काम न केल्यामुळे त्यांना हा निर्णय लागू होत नसतानाही या निर्णयाचा गैरवापर करून संपूर्ण दिवसांची रक्कम स्पर्शला अदा करण्यात आलेली आहे. हा संपूर्ण प्रकार हा क्रिमिनल पद्धतीने झालेला असल्याने या सर्वांवर क्रिमिनल कायद्यातील तरतुदीनुसार संबंधितांवर पुढील कारवाई करण्याबाबत न्यायालयाने विचार करावा, अशी बाजू ॲड. विश्वनाथ पाटील यांनी न्यायालयासमोर मांडली.

महापालिकेने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश
दरम्यान, सरकारची बाजू मांडणाऱ्या वकीलांनी स्पर्शला अदा केलेली रक्कम ही न्यायालयाच्या निर्णयाधीन असल्यामुळे न्यायालयाचा निर्णय अंतिम असेल असे सांगितले. सुनावणी दरम्यान न्यायालयासमोर विभागीय आयुक्तांद्वारे सादर करण्यात आलेल्या चौकशी अहवालाचे वाचन करण्यात आले. या अहवालामध्ये स्पर्श हॉस्पीटलने उभारलेल्या कोविड सेंटरमध्ये रुग्णांवर उपचार केल्यासंदर्भात कोणतीच माहिती नमूद नसल्याचे तसेच या ठिकाणी उपचार न करताच बिल अदा करण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. कोणतीही खातरजमा न करता घाईने ही रक्कम अदा करण्यात आल्याचेही म्हटले आहे. त्यामुळे ही रक्कम महापालिका कशा पद्धतीने वसूल करणार याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र महापालिकेने सादर करावे तसेच ज्या अधिकाऱ्याने ही रक्कम घाईने अदा केली त्याच्यावर कोणती कारवाई करणार हे देखील प्रतिज्ञापत्राद्वारे न्यायालयासमोर सादर करावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले होते.