मुंबई |
बेकायदा होर्डिंग आणि बॅनरविरोधात (Illegal Posters And Banners) हायकोर्टाने पुन्हा एकदा कडक शब्दांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सूचना दिल्या आहेत. अशा होर्डिंगवर कारवाई करावी आणि नागरिकांना तक्रार करण्यासाठी यंत्रणा निर्माण करावी, याबाबत मुंबई हायकोर्टाने याआधीच सविस्तर आदेश दिले आहेत. मात्र या आदेशाची अंमलबजावणी होत नसल्याने हायकोर्टाने स्वतःहून अवमान याचिका दाखल करून घेतली असून त्यावर आज मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ती व्ही. जी. बिष्ट यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
बेकायदा होर्डिंग आणि बॅनरबाजीविरोधात काय कारवाई केली ते १३ जूनपर्यंत प्रतिज्ञापत्रावर सांगा, असे आदेश सुनावणीदरम्यान मुंबई हायकोर्टाचे राज्यातील सर्व महापालिका व नगरपालिकांना दिले आहेत. या प्रकरणात सर्व महत्त्वाच्या राजकीय पक्षांनी हायकोर्टात आदेश पालनाची लेखी हमीही दिलेली आहे. त्यामुळे पुढील सुनावणीबाबत त्या सर्व पक्षांना नोटीस द्यावी, असे निर्देशही हायकोर्टाने मूळ जनहित याचिकादारांना दिले. दरम्यान, हायकोर्टाच्या या भूमिकेनंतर तरी राज्यभरातील सर्वच मोठ्या शहरांमध्ये बेकायदेशीरपणे होणाऱ्या बॅनरबाजीला आळा बसतो का, हे पाहावं लागेल.
