मुंबई | श्रीमंत प्राधिकरण अशी ओळख असणारे मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणासमोरील (एमएमआरडीए) आर्थिक अडचणी वाढल्या आहेत. कोटय़वधींचे प्रकल्प सुरू असताना निधी अपुरा पडत असल्याने आता एमएमआरडीएवर चक्क राखीव निधी (रिझव्‍‌र्ह फंड) वापरण्याची नामुष्की ओढवली आहे. त्यानुसार राखीव निधीतील १३०० कोटी निधी खात्यात वर्ग करून ती वापरून प्रकल्प सुरू ठेवण्याच्या प्रस्तावाला प्राधिकरणाच्या १५२ व्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे.
मुंबई आणि मुंबई महानगर प्रदेशासाठी (एमएमआर) नियोजन प्राधिकरण म्हणून एमएमआरडीए मागील कित्येक वर्षांपासून काम करत आहे. मेट्रो आणि इतर आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या प्रकल्पाद्वारे एमएमआरडीएने मुंबई महानगर परिसराचा चेहरामोहरा बदलला आहे. यापुढेही कायापालट सुरूच ठेवून मुंबई, एमएमआरमधील भविष्यातील वाहतूक व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी मेट्रो, मुंबई पारबंदर प्रकल्प, भूमिगत मार्ग, उन्नत मार्ग, सागरी मार्ग, उड्डाणपूल यासह अनेक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आज राबविले जात आहेत. हे सर्व प्रकल्प कोटय़वधींचे आहेत. त्यासाठी मोठय़ा संख्येने निधी उभारण्याचे आव्हान एमएमआरडीएसमोर आहे. त्यात एमएमआरडीएकडे उत्पन्नाचा कोणताही स्वतंत्र स्रोत नाही. बीकेसी व अन्य ठिकाणच्या जमीन विक्रीतून मिळणाऱ्या निधीतून प्रकल्प राबविले जातात. पण आता मात्र प्रकल्प वाढले असून प्रकल्प मोठे असल्याने त्यासाठी निधीही बराच लागत आहे. कर्जरूपाने निधी उभा केला जात असला तरी तो अपुरा पडत आहे. एमएमआरडीएसमोरील आर्थिक आव्हाने वाढली आहेत. त्यामुळेच एमएमआरडीएवर आता राखीव निधी वापरण्याची वेळ आली आहे.
जानेवारी २०२२ नोंदीनुसार एमएमआरडीएच्या राखीव निधी खात्यात १३९२.२४ कोटी रुपये शिल्लक आहेत. यातील १३०० कोटींची रक्कम राखीव निधीतून आता एमएमआरडी निधी खात्यात वर्ग करण्यात येणार आहे. त्यानंतर या निधीचा वापर मेट्रोसह इतर प्रकल्पाच्या कामासाठी करण्यात येणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव प्राधिकरणाकडून मंजूर झाला आहे.
राखीव निधी कुठला?
बीकेसीतील जमीन भारत डायमंड बाजाराला १९९२ मध्ये विकण्यात आली होती. या रक्कमेवरील व्याजातून राखीव निधी तयार करण्यात आला आहे. हा निधी एमएमआरमधील पालिका, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि इतर सरकारी यंत्रणांना रस्ते तसेच वाहतूक प्रकल्प राबविण्यासाठी कर्ज म्हणून दिला जातो. त्यावरील व्याज हे एमएमआरडीएसाठी उत्पन्नाचा एक स्रोत आहे.
