SC/ST कायद्यातील सुधारणा वैध, तक्रारीनंतर चौकशीआधी अटक करता येणार
नवी दिल्ली | अनुसूचित जाती आणि जमाती सुधारणा कायदा २०१८ च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने या कायद्यातील सुधारणा घटनात्मकदृष्ट्या वैध असल्याचे आपल्या आदेशात म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे या कायद्याअंतर्गत केवळ तक्रार केल्यानंतर कोणत्याही चौकशीशिवाय व्यक्तीला अटक केली जाऊ शकते. तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सोमवारी हा निकाल दिला. न्या. अरूण मिश्रा, न्या. विनित सरण आणि न्या. रविंदा भट यांचा या खंडपीठामध्ये समावेश आहे. न्यायालयाने या कायद्यान्वये दाखल केलेल्या गुन्ह्यामध्ये आरोपीला अटकपूर्व जामीन दिला जाऊ शकतो, असेही स्पष्ट केले आहे.
गेल्यावर्षी मार्च महिन्यामध्ये अनुसूचित जाती-जमाती कायद्याचा दुरूपयोग करण्यासंदर्भातील याचिकांवर न्यायालयाने निकाल दिला होता. या कायद्यातील तरतुदींचा काहीजणांकडून दुरूपयोग केला जातो. त्यापार्श्वभूमीवर न्यायालयाने या कायद्यानुसार आरोपीला तक्रार दाखल केल्यानंतर लगेचच अटक करण्याला अटकाव केला होता. या विषयावरून त्यावेळी देशात चर्चेला सुरुवात झाली. पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर संसदेने या कायद्यात सुधारणा केली होती. त्यामध्ये अटकेच्या कलमाचा अंतर्भाव करण्यात आला होता. याच सुधारणेला आणि त्याच्या घटनात्मक वैधतेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी ही सुधारण घटनात्मक वैध असल्याचे म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्यावर्षी या विषयी दिलेल्या निकालात आरोपीला अटक करण्याआधी किंवा त्याच्याविरोधात एफआयआर दाखल करण्याआधी प्राथमिक चौकशी पोलिसांनी केली पाहिजे, असेही त्यावेळी म्हटले होते.
