‘हिंदूंना एक न्याय आणि मुस्लीमांना एक न्याय?’; ,सुप्रिम कोर्टाच्या मतावर मनसेची भूमिका

मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकार नपुंसक आहे. सरकार त्यावर काहीच कारवाई करत नाही म्हणून धार्मिक वाद विकोपाला जात आहेत असा संताप व्यक्त केला आहे. आता, सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलेल्या मतावरून विरोधकांनी सरकारला लक्ष्य केलं आहे. तर, मनसेनंही आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या मताशी सहमत नाही असं, मनसेनं स्पष्ट केलं आहे.

महाराष्ट्र सकल हिंदू समाज या संघटनेने काढलेल्या रॅलींमध्ये विद्वेषी वक्तव्य करणाऱ्यांविरोधात कारवाई न केल्याबद्दल यंत्रणा व अधिकाऱ्यांविरोधात अवमानाची कारवाई करावी, अशी याचिका न्यायालयात दाखल झाली आहे. विद्वेषी वक्तव्ये करणाऱ्यांविरोधात तक्रार दाखल होण्याती वाट न पाहता व आरोपी कोणत्या धर्माचा आहे, याचा विचार न करता अधिकाऱ्यांनी अशा प्रकरणांची दखल घेऊन कारवाई करावी, असे आदेश याआधीही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. आता, पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला खडसावले आहे. त्यावरून, आता मनसेनं आपलं मत मांडलं आहे. आपण, सर्वोच्च न्यायालयाच्या मताशी सहमत नाही, असं मनसे नेते संदीप देशपांडे म्हणाले.

सुप्रीम कोर्टाने घेतलेली भूमिका राज्यामध्ये हिंदू जन आक्रोश मोर्चे निघत होते त्यासंदर्भामध्ये आहे. हिंदू म्हणून रस्त्यावर आला की, सर्वांना त्रास होतो का? हा आमचा मूळ प्रश्न आहे. हिंदू म्हणून एखाद्यावर अन्याय झाला, म्हणून जर हिंदू रस्त्यावर उतरले तर सर्वांना लगेच त्रास होतो, म्हणजेच सेक्युलर लोकांना त्रास होतो. देशात एनआरसीविरोधात आणि कलम ३७० हटवल्यानंतर शाहीनबागमध्ये मुस्लीम लोकं १०० दिवस रस्त्यावर बसून राहिले, तेव्हा कोर्टाला वाटलं नाही का हे चुकीचं होतंय. हिंदूंना एक न्याय आणि मुस्लीमांना एक नाय, या सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेशी आम्ही सहमत नाही, असं मनसे नेते संदीप देशपांडे यांनी म्हटलं आहे.