केंद्र सरकारची चर्चेतून पळवाट! ; विरोधकांची टीका; मोदींच्या घोषणेनंतर चच्रेची गरज नसल्याचा कृषिमंत्र्यांचा दावा

नवी दिल्ली |

वादग्रस्त तिन्ही कृषी कायदे कोणत्याही चच्रेविना अवघ्या चार मिनिटांमध्ये रद्द करण्यात आल्याने संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये विरोधकांनी केंद्र सरकारच्या ‘पलायनवादी’ भूमिकेवर चौफेर टीका केली. ‘‘संसदेमध्ये यापूर्वी काँग्रेसने किमान पाच वादग्रस्त कायदे रद्द करताना सविस्तर चर्चा केली होती; मग कृषी कायदे मागे घेताना मोदी सरकारने चच्रेची तयारी का दाखवली नाही’’, असा सवाल राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी संसदेबाहेर पत्रकारांशी बोलताना उपस्थित केला. मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी देशाला उद्देशून केलेल्या घोषणेनुसार कायदे मागे घेतले जात असून, चच्रेची गरज नसल्याचा दावा केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र तोमर यांनी राज्यसभेत केला.

केंद्र सरकार कोणत्याही विषयावर चर्चा करण्यास तयार असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाचे कामकाज सुरू होण्याआधी सोमवारी सकाळी संसदेच्या आवारात सांगितले होते. लोकसभेमध्ये सोमवारी दुपारी १२.०६ मिनिटांनी कृषी कायद्यांच्या परतीचे विधेयक मांडले गेले आणि १२.१० मिनिटांनी आवाजी मतदानाने संमत झाले. संसदेचे कामकाज सुरू झाले तेव्हा पंतप्रधान मोदी लोकसभेत उपस्थित होते. मात्र, हे विधेयक मांडले गेले तेव्हा मोदी सभागृहात नव्हते. ‘‘चर्चा न करता घाई-गडबडीत विधेयक मंजूर करून घेतले, त्यावरून केंद्र सरकार किती घाबरले आहे, हे उघड झाले’’, अशी टीका काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी संसदेबाहेर केली.

• माइक बंद..

संसदेच्या सभागृहांमध्ये कोणते कायदे रद्द करण्यापूर्वी सविस्तर चर्चा केली गेली, याची यादी खर्गे यांनी राज्यसभेत आणली होती. लखीमपूरमधील हत्याकांड, ७०० शेतकऱ्यांचा मृत्यू या मुद्दय़ांवरही चर्चा झाली पाहिजे, असे खर्गे सांगत असताना त्यांच्यासमोरील माइक बंद केला गेला व उपसभापती हरिवंश यांनी आवाजी मतदानाने कृषी कायदे रद्द करणारे विधेयक मंजूर करून टाकले आणि तातडीने ३० मिनिटांसाठी सभागृह तहकूब केले.

लोकसभेमध्ये काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्षांनी चर्चा केल्यानंतर विधेयक मागे घेतले जावे, अशी मागणी केली होती. मात्र, लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र तोमर यांना विधेयक मांडण्याची विनंती केली व विरोधकांची मागणी अव्हेरून लोकसभेत विधेयक संमत करण्यात आले.

• नामुष्कीतून सुचलेले शहाणपण

राज्यसभेतही विरोधीपक्ष नेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांना बोलण्याची संधी नाकारली गेली. पण नंतर संसदीय कामकाजमंत्री प्रल्हाद जोशी, सभागृहनेते पीयूष गोयल यांनी खर्गेंची बोलण्याची विनंती मान्य केली. हे काळे कायदे मागे घेण्यास केंद्राला एक वर्षे तीन महिने लागले, तरीही त्यांच्या निर्णयाचे स्वागत केले पाहिजे. विविध राज्यांमध्ये झालेल्या विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीत भाजपला पराभवाच्या नामुष्कीला सामोरे जावे लागले होते, त्यातून कायदे मागे घेण्याचे शहाणपण सुचले आहे. कृषी कायदे रद्द करण्याच्या विधेयकाला विरोध नाही, त्यामुळे या मुद्दय़ावर चर्चा करावी आणि मग हे विधेयक संमत करावे, असे खर्गे म्हणाले.

• चच्रेनंतर वादग्रस्त विधेयके मागे

* १९७१ मध्ये तयार केलेला वादग्रस्त अंतर्गत सुरक्षा कायदा (मिसा कायदा) १९७८ मध्ये मागे घेतला गेला. त्यावेळी ४ तास २४ मिनिटे चर्चा करण्यात आली होती.

* १९८७ मध्ये झालेला दहशतवादविरोधी ‘टाडा’ कायदा २४ मे १९९५ रोजी रद्द करण्यात आला.

* ‘टाडा’नंतर आलेला ‘पोटा’ हा दहशतवादीविरोधी कायदा २१ डिसेंबर २००४ ला रद्द झाला.

* बेकायदा कृत्ये प्रतिबंधक सुधारणा कायद्यावर (दहशतवादीविरोधी कायदा २००४) लोकसभेत ५ तास २० मिनिटे चर्चा झाली होती.

* सोने नियंत्रण कायदा-१९६८ लोकसभेत ५२ मिनिटांच्या चच्रेनंतर १९९० मध्ये मागे घेतला गेला.

• आश्वासन पूर्ण -तोमर

पंतप्रधान मोदी यांनी गुरू नानक जयंतीदिनी, १९ नोव्हेंबर रोजी कृषी कायदे रद्द करण्याची घोषणा केली होती. वास्तविक काँग्रेसनेही शेती क्षेत्रातील सुधारणांचा समावेश जाहीरनाम्यात केला होता, आता मात्र सुधारणांना विरोध करत आहे. आम्ही शेतकऱ्यांना समजावून सांगण्यात कमी पडलो, असे मोदी म्हणाले होते. त्यांनी दिलेल्या आश्वासनानुसार कृषी कायदे मागे घेतले जात आहेत. विरोधकांच्या मागणीप्रमाणे कायदे रद्द होत असून त्यासाठी हे विधेयक मांडले जात आहे. त्यामुळे या विधेयकावर चर्चा करण्याची गरज नाही, असे तोमर राज्यसभेत म्हणाले.