मुंबई | मुंबईत जागा उपलब्ध नसली तरी जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास हाच सध्या विकासकांकडे पर्याय आहे. त्यातही जुन्या पुनर्रचित इमारतींसाठी नियमावलीत तरतूद नसल्यामुळे रस न घेणाऱ्या विकासकांना महाविकास आघाडी सरकारने संधी उपलब्ध करून दिली आहे. म्हाडा व पालिकेच्या पुनर्रचित इमारतींच्या पुनर्विकासास दाखविलेला हिरवा कंदील हा त्याचाच भाग आहे.
जुन्या व मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (७) उपलब्ध आहे. यानुसार कमाल तीन इतके चटईक्षेत्रफळ मिळते. पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक इमारती एकत्र येऊन चार हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक भूखंडावर समूह पुनर्विकास योजना विकास नियंत्रण नियमावली ३३(९) नुसार राबविता येते. त्यासाठी चार इतके चटईक्षेत्रफळ उपलब्ध आहे. या काळात म्हाडाच्या इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाने विकसित केलेल्या इमारतींनाही पुनर्विकास आवश्यक असला तरी तो या नियमावलीत शक्य नव्हता. त्यामुळे या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी नवी तरतूद आवश्यक होती.
गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड व नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या प्रकरणी पुढाकार घेऊन या पुनर्रचित इमारतींसोबतच पालिकेच्या भाडय़ाच्या इमारतींचाही पुनर्विकास होईल, यासाठी ३३(२४) ही नवी नियमावली प्रसिद्ध केली आहे. या नव्या नियमावलीमुळे संबंधित पुनर्रचित इमारतींना खासगी विकासक नेमून पुनर्विकास करता येणार आहे. त्यामुळे या पुनर्रचित इमारतींच्या जागीही उंच इमारती उभ्या राहू शकणार आहे. किमान ३०० तर कमाल १२९२ चौरस फुटाची सदनिका मिळू शकणार आहे.
३० वर्षे पूर्ण झालेल्या वा धोकादायक म्हणून घोषित झालेल्या इमारती
खासगी विकासकाने पुनर्विकास केल्यास किमान चटईक्षेत्रफळ तीन. याशिवाय ३० ते ६० टक्के प्रोत्साहनात्मक चटईक्षेत्रफळ – म्हाडा वा पालिकेने पुनर्विकास करावयाचे ठरविल्यास किमान चटईक्षेत्रफळ चार. याशिवाय ५० ते ८० टक्के प्रोत्साहनात्मक चटईक्षेत्रफळ. – उपकर वा विनाउपकर, शासकीय इमारतींनाही पुनर्विकासाचा लाभ
म्हाडा-पालिकेकडून विकासक नेमला जाईल तेव्हा अधिकाधिक सदनिका सुपूर्द करणाऱ्या विकासकाला प्राधान्य – ज्यावेळी वरील दोन्ही पर्यायानुसार पुनर्विकास होत नसल्यास धोकादायक इमारत रिक्त करावी. रहिवाशांच्या ७५ टक्के संमतीनंतर खासगी विकासक नेमून म्हाडा किंवा पालिकेने पुनर्विकास करावा. त्यासाठी किमान तीन चटईक्षेत्रफळ उपलब्ध असेल. या प्रकल्पात न वापरले गेलेल्या चटईक्षेत्रफळापोटी विकास हक्क हस्तांतरण (टीडीआर) चटईक्षेत्रफळ दिले जाईल. या प्रकरणात भाडेकरूंना बांधकामापोटी अधिमूल्य भरावे लागेल. कमीत कमी अधिमूल्यात बांधकाम करून देणाऱ्या विकासकाची निवड होईल.
– १३ जून १९९६ नंतरचे भाडेकरू या पुनर्विकास प्रकल्पासाठी अपात्र.
