रेल्वेलगतच्या झोपडपट्टी वाससियांना पुर्नवसनाची प्रतीक्षा; नोटीसांमुळे चिंता वाढली!
पिंपरी : पिंपरी आनंदनगर, साईबाबानगर येथील झोपडपट्टीवासीयांना १५ दिवसांत घरे खाली करण्याच्या नोटिसा दिल्याने या परिसरातील १४ हजार नागरिकांमध्ये घबराट निर्माण झाली आहे. त्याबरोबरच शहरात रेल्वेच्या कडेने असलेल्या दळवीनगर, पिंपरी, कासारवाडी दापोडी येथील झोपडपट्ट्यांवरही कारवाई झाल्यास पंचवीस हजार नागरिक बाधित होऊ शकतात.
सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात दिलेल्या निकालाचा चुकीचा अन्वयार्थ लावून ही कारवाई केली जात असल्याचा कार्यकर्त्यांचा आरोप आहे, तर ही रेल्वेची जमीन आहे. अतिक्रमणमुक्त करणे हे आमचे काम आहे. पुनर्वसनाची जबाबदारी राज्य सरकारची असल्याची भूमिका रेल्वे प्रशासनाने घेतली आहे.
चिंचवड स्टेशन येथील रेल्वे स्टेशनच्या कडेने साईबाबानगरमध्ये ४०० झोपड्या असून आनंदनगरमध्ये १५०० झोपड्या आहेत.. या झोपडपट्टीवासीयांना रेल्वेने जागा खाली करण्याबाबत नोटिसा दिल्याने एकच खळबळ माजली आहे.या झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणारे १४ हजार नागरिक यामळे बाधित होणार आहेत. याबाबत सनदशीर मार्गाने आवाज उठवून आंदोलन करण्यासाठी घर हक्क संघर्ष समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.
घर हक्क संघर्ष समितीच्या शिष्टमंडळाने महापालिका मुख्यालयात आयुक्त तथा प्रशासक राजेश पाटील यांना साकडे घातले. आयुक्तांनी आपण याबाबत माहिती घेऊन रेल्वे अधिकाऱ्यांशी चर्चा करण्याचे आश्वासन दिले आहे. यावर रेल्वे प्रशासन काय भूमिका घेणार याकडे लक्ष लागले आहे. जर प्रशासनाकडून निर्णयाची अंमलबजावणी केली तर पिंपरी-चिंचवड शहरातील चिंचवड स्टेशन येथील साईबाबानगर, आनंदनगर दळवीनगर, पिंपरी, कासारवाडी, दापोडी येथील झोपडपट्ट्यांवरही भविष्यात कारवाई होऊ शकते. त्यात २५ हजार नागरिक बाधित होऊ शकतात. मात्र आता रेल्वे या विषयावर पुनर्वसनाचा प्रश्न निर्माण होणार आहे.
अनेक ठिकाणी जागा आम्ही खाली करून घेतल्या आहेत, त्या झोपडपट्टीवासीयांच्या पुनर्वसनाची तरतूद रेल्वेकडे नाही, ही जबाबदारी राज्य सरकारकडे आहे.
मनोज झंवर, जनसंपर्क अधिकारी, मध्य रेल्वे पुणे.
