‘पशुखाद्य उत्पादकांनी पशुखाद्य दर २५ टक्यांनी कमी करावेत’; राधाकृष्ण विखे पाटील यांचे आवाहन
मुंबई : ‘पशुधन हिताय, बहुजन सुखाय’ हे ब्रीद वाक्य जपत शेतकरी, पशुपालकांसाठी पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विकास विभाग काम करीत आहे. राज्यातील तीन कोटी पशुधन जपण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्न करीत आहे. पशुखाद्य दर २५ टक्यांनी कमी करावे, असे पशुखाद्य उत्पादकांना आवाहन पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केले आहे.
राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले की, पशुपालन व दूध उत्पादन व्यवसायामध्ये पशुखाद्याची गुणवत्ता ही अतिशय महत्वाची बाब आहे. उत्पादित दुधाचे प्रमाण व त्याची गुणवत्ता, त्याचप्रमाणे पशुंचे आरोग्य आणि पुनरुत्पादन क्षमता ही पशुखाद्याच्या गुणवत्तेवर अवलंबून असते. त्यामुळे फुड्स सेफ्टी ॲण्ड स्टॅण्डर्डस् ऑफ इंडिया या संस्थेच्या निर्देशानुसार राज्यात आयएसआय मार्क (बीआयएस प्रमाणकाप्रमाणे) पशुखाद्याचे उत्पादन व विक्री करणे बंधनकारक केले आहे. भारतीय मानक संस्थेच्या (बीआयएस) परवानाधारक पशुखाद्य उत्पादक संस्थांनीही भारतीय मानक संस्थेच्या प्रमाणकाप्रमाणेच पशुखाद्याचे उत्पादन करावे आणि पशुखाद्याच्या पॅकिंग बॅगवर पशुखाद्यातील अन्नघटकाचे प्रमाण (उदा. क्रुड प्रोटीन, क्रुड फॅट, क्रुड फायबर, कॅल्शियम, फॉस्फरस, ॲश, मॉइश्चर, इत्यादी) ठळकपणे नमूद करणे बंधनकारक आहे. त्याचप्रमाणे अन्नघटकांच्या प्रमाणकासोबत पॅकिंग बॅगवर उत्पादक संस्थेचे नाव व पत्ता, उत्पादक परवाना क्रमांक, पशुखाद्य उत्पादनाचा दिनांक व बॅच क्रमांक, सदर उत्पादन वापरण्याचा अंतिम दिनांक (बेस्ट बिफोर युज), निव्वळ वजन (नेट वेट), विपनण (मार्केटिंग) कंपनीचे नाव व पत्ता या बाबीही ठळकपणे नमुद कराव्यात, असे निर्देश देण्यात आले असल्याचे विखे पाटील यांनी सांगितले.
हेही वाचा – ‘राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करा’; बाळासाहेब थोरात यांची मागणी
यासोबतच पशु-पक्ष्यांना गुणवत्ता पूर्ण खाद्य किफायतशीर दरात उपलब्ध व्हावे यासाठी राज्यातील पशुसंवर्धन आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली १८ सदस्यांची सर्वसमावेशक राज्यस्तरीय पशु-पक्षी खाद्य गुणवत्ता व दर समन्वय समिती गठित करण्यात आली. या समितीला विशेष अधिकार देऊन धोरणात्मक उपाययोजनाबाबत शासनास शिफारसी करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे, अशा विविधांगी निर्णयामुळे महाराष्ट्र शासन हे खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांचे, पशुपालकांचे आणि पर्यायाने सामान्य, गोरगरिबांसाठी हितकारक पाऊल उचलत असल्याचे राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले.
दुधाला किमान भाव, पशुधनास गुणवत्तापूर्ण पशुखाद्याची उपलब्धता, पशुखाद्य दर व गुणवत्तेसाठी समिती, दूध दर निश्चितीसाठी शासन निर्णयान्वये समिती असे एकाहून अधिक हितकारक व महत्त्वपूर्ण निर्णय यापूर्वी राज्य शासनाने घेतले आहेत.राज्यात दुधाला किमान भाव मिळावा, दुधाच्या खरेदी दरात कपातहोऊन दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसान होऊ नये या उद्देशाने गायीच्या दुधासाठी (३.५/८.५) गुणप्रतिकरीता ३४ रूपये किमान खरेदी दरास मान्यता देतानाच सदरचे दर विनाकपात दूध उत्पादक शेतकरी यांना अदा करणे अभिप्रेत राहील असा महत्वपूर्ण आणि शेतकरी हिताचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. तर सहकारी व खाजगी दुग्ध क्षेत्रातील प्रमुख प्रतिनिधी यांचा सदस्य म्हणून समावेश असलेली समिती शासन निर्णयान्वये गठित करून दुधाला रास्त भाव मिळावा, यासोबतच देशातील स्थानिक व आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेचा आढावा घेऊन समितीने दर ३ महिन्यांनी किमान दूध खरेदी दर निश्चितीबाबत शासनास शिफारस करण्यात यावी. विशिष्ट अपवादात्मक परिस्थिती निर्माण झाल्यास, शासनाकडून प्राप्त निर्देशानुसार ३ महिन्यापूर्वीही समितीने दूध दराबाबत शासनास शिफारस करावी, किमान दूध दराची अंमलबजावणीबाबत जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी यांनी दुग्धव्यवसाय विकास आयुक्त यांचेमार्फत शासनास दरमहा अहवाल सादर करावा, असे निर्देश समितीला देण्यात आले आहेत, श्री. विखे पाटील यांनी सांगितले.
