जम्मू-काश्मीरला कलम 370 मुळेच कायमस्वरूपीचा विशेष दर्जा- सर्वोच्च न्यायालय
नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी जम्मू काश्मीरमधील 370 कलमावर महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये लागू असलेले कलम 370 हे तात्पुरत्या स्वरूपाचे नाही. त्यामुळेच जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा आहे, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात विजयलक्ष्मी झा यांनी याचिका दाखल केली होती, त्यावर सुनावणीदरम्यान हा निर्णय देण्यात आला आहे. 2017मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने झा यांची याचिका फेटाळून लावली होती. त्यावेळी त्यांनी जम्मू-काश्मीरमध्ये विशेष दर्जा देणारे कलम 370 ही रद्द करण्याची मागणी केली होती. याचिकाकर्त्यांनुसार, जम्मू-काश्मीरमधील संविधान सभा भंग झाल्यानंतरही 370 हे कलम लागू राहणं हे घटनेच्या मूळ मसुद्याशी छेडछाड करण्यासारखे ठरेल.
केंद्र सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात अॅडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले, या कलमावरील ब-याच याचिका प्रलंबित आहेत. त्यामुळे यावर लगेचच निर्णय घेणे योग्य नाही. परंतु त्याच वेळी जम्मू-काश्मीरच्या वकिलांनीही त्यावर स्पष्टीकरण दिले आहे. न्यायालयात जी प्रकरणे प्रलंबित ती कलम 35 ए आणि कलम 370शी संबंधित नाहीत.