पार्थ पवार यांना दिलासा; पुणे जमीन व्यवहारप्रकरणी दोन अधिकाऱ्यांवर कारवाईची शिफारस
पुणे | पुण्यातील सुमारे १८०० कोटी रुपये किमतीची महार वतन जमीन अवघ्या ३०० कोटी रुपयांत खरेदी केल्याच्या आरोपांप्रकरणी स्थापन करण्यात आलेल्या चौकशी समितीचा अहवाल सोमवारी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे सादर करण्यात आला. या अहवालात पार्थ पवार यांना थेट जबाबदारीतून मुक्त करण्यात आले असून, संबंधित व्यवहारात मदत करणाऱ्या दोन सरकारी अधिकाऱ्यांवर कारवाईची शिफारस करण्यात आली आहे.
मुंढवा येथील मोक्याची जमीन पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीने कमी दरात खरेदी केल्याचा आरोप झाला होता. बाजारभाव सुमारे १८०० कोटी रुपये असताना ३०० कोटी रुपयांत व्यवहार झाल्याची बाब समोर आल्यानंतर मोठी चर्चा रंगली होती. याशिवाय सुमारे २१ कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क माफ करण्यात आल्याचाही मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. या पार्श्वभूमीवर तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी संबंधित व्यवहार रद्द करण्याची घोषणा केली होती.
प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अतिरिक्त मुख्य सचिव (महसूल) विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. समितीने सादर केलेल्या अहवालानुसार, अमेडिया कंपनीने व्यवहार केला असला तरी संबंधित कागदपत्रांवर पार्थ पवार यांची स्वाक्षरी नाही. तसेच ते कंपनीचे भागीदार असले तरी जमीन खरेदी प्रक्रियेत त्यांचा थेट सहभाग आढळून आलेला नसल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
तथापि, या व्यवहारात अमेडिया कंपनीला मदत केल्याच्या आरोपावरून तहसीलदार सूर्यकांत येवले आणि दुय्यम निबंधक तारू यांच्या विरोधात कठोर विभागीय व फौजदारी कारवाईची शिफारस करण्यात आली आहे. प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर या दोघांना निलंबित करण्यात आले होते.
दरम्यान, महसूलमंत्र्यांकडून हा अहवाल लवकरच मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवण्यात येणार असून, त्यानंतर अहवाल स्वीकारायचा की नाही याबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे. या अहवालामुळे पार्थ पवार यांना मोठा दिलासा मिळाल्याचे मानले जात आहे.
