अल्पसंख्याक संस्था दर्जा प्रमाणपत्र प्रकरणाची सखोल चौकशी करून कठोर कारवाई करा; उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार
अल्पसंख्याक समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी ठोस पावले उचलावीत
मुंबई | अल्पसंख्याक समाजासाठी असलेला निधी प्रत्येक घटकाला सम प्रमाणात आणि पारदर्शकपणे वितरित व्हावा, तसेच विभागाचे कामकाज अधिक लोकाभिमुख व समाजाप्रती उत्तरदायी राहण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री तथा अल्पसंख्याक विकास मंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी दिल्या. तसेच शाळांना चुकीच्या पद्धतीने अल्पसंख्याक दर्जाचे प्रमाणपत्र वितरित करण्यात आलेल्या प्रकरणांची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.
उपमुख्यमंत्री श्रीमती पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली अल्पसंख्याक विकास विभागाची आढावा बैठक सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे पार पडली. यावेळी अल्पसंख्याक विकास विभागाचे सचिव रुचेश जयवंशी, उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. राजेश देशमुख, सहसचिव मनोज जाधव, उपसचिव मि. प. शेणॉय, अवर सचिव सारंगकुमार पाटील, अवर सचिव जहांगीर खान, अवर सचिव विशाखा आढाव तसेच अवर सचिव मेघना शिंदे उपस्थित होत्या.
उपमुख्यमंत्री श्रीमती पवार म्हणाल्या की, राज्यातील अल्पसंख्याक समुदायाच्या सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक उन्नतीसाठी शासन कटिबद्ध आहे. दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ठरवून दिलेल्या ध्येयधोरणांनुसारच विभागाची वाटचाल व्हावी. सच्चर समितीच्या शिफारशीनुसार २१ फेब्रुवारी २००८ रोजी राज्यात स्वतंत्र अल्पसंख्याक विकास विभागाची स्थापना करण्यात आली. या विभागामार्फत शैक्षणिक शिष्यवृत्ती, वसतिगृहे, मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ यांच्या कर्ज योजना, जैन आर्थिक विकास महामंडळाच्या थेट कर्ज व व्याज परतावा योजना, स्वयंसहायता बचतगट, कौशल्य विकास व पायाभूत सुविधा योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.
हेही वाचा : पिंपरी-चिंचवड महापालिका ते निगडी मेट्रो ‘‘सुसाट’’
मौलाना आझाद महामंडळाच्या शैक्षणिक कर्जाची मर्यादा ५ लाखांवरून २० लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आल्याचे सांगून, या योजनेचा लाभ प्रत्यक्ष गरजूंनाच मिळेल याची काटेकोर दक्षता घ्यावी, असेही त्यांनी बजावले. तसेच राज्यातील ‘डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजना’ अंतर्गत पायाभूत सुविधांचे अनुदान २ लाखांवरून १० लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आले असून, पात्र संस्थांची निवड करताना पूर्ण पारदर्शकता राखावी, असे निर्देश दिले.
अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी उभारण्यात येणारी वसतिगृहे तातडीने पूर्ण करून कार्यान्वित करावीत. अल्पसंख्याक बहुल क्षेत्रातील विकासकामांसाठी वितरित होणाऱ्या निधीचे समप्रमाणात वाटप होऊन कामांचा उत्कृष्ट दर्जा राखला जावा, याची जबाबदारी विभागाने घ्यावी, असे निर्देश त्यांनी दिले. नांदेड, सोलापूर आणि मालेगाव येथील उर्दू घरे कार्यान्वित असून, इतर प्रस्तावित उर्दू घरांची कामेही विहित मुदतीत पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
विभागातील रिक्त पदांमुळे प्रशासकीय कामकाजावर विपरित परिणाम होत असल्याचे निदर्शनास आणून देत त्यांनी वक्फ मंडळातील १७९ मंजूर पदांपैकी ९६, वक्फ न्यायाधिकरणातील ३४ पैकी २५ आणि हज समितीतील १३ पैकी १० रिक्त पदे तातडीने भरण्याची कार्यवाही करावी, असे आदेश दिले. यावेळी त्यांनी संभाजीनगर विभागीय आयुक्तांशी दूरध्वनीवरून संपर्क साधून आवश्यक त्या सूचना दिल्या. छत्रपती संभाजीनगर येथे नव्याने स्थापन करण्यात आलेल्या अल्पसंख्याक आयुक्तालयासाठी आवश्यक अधिकारी व कर्मचारी उपलब्ध करून देत आयुक्तालय सशक्त करावे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
बार्टी व सारथीच्या धर्तीवर स्थापन झालेल्या ‘मार्टी’ (एमआरटीआय)च्या कामकाजाचा नियमित आढावा घेऊन प्रगती अहवाल सादर करावा. अल्पसंख्याक समाजातील बेरोजगारीचे प्रमाण लक्षात घेता तरुणांसाठी मोठ्या प्रमाणावर कौशल्यवृद्धी कार्यक्रम राबवून त्यांना रोजगारक्षम बनविण्यासाठी विभागाने सक्रिय पुढाकार घ्यावा, असे त्यांनी नमूद केले. खारघर, नवी मुंबई येथे प्रस्तावित ‘श्री गुरु तेग बहादुर साहिबजी ३५० वा शाहीदी समागम’ कार्यक्रमाच्या आयोजनासंदर्भातील सर्व प्रशासकीय प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.
