म्हाडा पुणे मंडळाची ४१८६ घरांची सोडत! निवडणूक आयोगाने सोडतीला परवानगी नाकारली, दोन लाखांहून अधिक अर्जदारांची प्रतीक्षा पुन्हा लांबली
मुंबई: म्हाडाच्या पुणे मंडळाच्या ४१८६ घरांच्या सोडतीचा मार्ग मोकळा करावा, आचारसंहितेच्या काळात सोडत काढण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी पुणे मंडळाचे सभापती शिवाजीराव आढळराव पाटील यांनी राज्य निवडणूक आयोगाकडे केली होती. याबाबत निवडणूक आयोगाने सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याने सोडतीचा मार्ग मोकळा होईल असे वाटत होते. मात्र निवडणूक आयोगाने सोडतीस परवानगी नाकारली आहे. या सोडतीत दोन लाखांहून अधिक अर्जदार सहभागी होत असून याचा परिणाम मतदारांवर होऊ शकतो असा मुद्दा उपस्थित करीत निवडणूक आयोगाने सोडतीला परवानगी नाकारली. त्यामुळे सोडत पुन्हा लांबणीवर गेली असून आता ही सोडत जानेवारीअखेरीस वा फेब्रुवारीत होण्याची शक्यता आहे.
पुणे मंडळाला २० टक्के सर्वसमावेशक योजनेसह १५ टक्के एकात्मिक योजनेअंतर्गत विविध ठिकाणची ४१८६ घरे उपलब्ध झाली होती. पुणे मंडळाने या घरांसाठी सप्टेंबरमध्ये नोंदणी, अर्जविक्री-स्वीकृती प्रक्रिया सुरू केली. मात्र तांत्रिक अडचणीमुळे या प्रक्रियेला दोन वेळा मुदतवाढ देण्याची नामुष्की मंडळावर ओढवली. परिणामी सोडत दोन वेळा लांबणीवर गेली. तर नोंदणी, अर्जविक्री-स्वीकृती प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर अर्जांची छाननी करण्यास विलंब झाल्याने सोडत तिसऱ्यांदा लांबणीवर पडली. दरम्यान, आचारसंहिता जारी होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन मंडळाने १५ डिसेंबरपर्यंत सोडत काढण्याची तयारी सुरू केली. मात्र तांत्रिक अडचणींमुळे अर्जांची छाननी पूर्ण झाली नाही आणि सोडत आचारसंहितेत अडकली.
हेही वाचा – सिद्धीविनायक मंदिर ‘या’ तारखेपासून सलग ५ दिवस बंद; जाणून घ्या कारण
आचारसंहिता संपल्यानंतर अर्थात जानेवारीअखेरीस वा फेब्रुवारीच्या सुरुवातीला सोडत काढण्यात येणार असल्याने अर्जदार मात्र चिंताग्रस्त झाले आहेत. पुणे मंडळाकडे सप्टेंबरपासून अनामत रक्कम अडकल्याने आर्थिक अडचणीत असलेल्या अर्जदारांकडून पुणे मंडळावर टीका होऊ लागली. तसेच सोडत लवकरात लवकर काढण्याची मागणी होऊ लागली. कोणी कर्ज काढून, कोणी क्रेडीट कार्डने वा कोणी इतर पर्यायांचा वापर करून अनामत रक्कम भरली असून ही रक्कम शक्य तितक्या लवकर परत मिळणे आवश्यक आहे. त्यामुळे अर्जदारांकडून संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत. म्हाडाने अनामत रक्कमेवर व्याज द्यावे, अशीही मागणी अर्जदारांकडून होत आहे.
अर्जदारांकडून होणाऱ्या टीकेच्या पार्श्वभूमीवर सभापतींनी निवडणूक आयोगाकडे आचारसंहिता काळात सोडत काढण्यास परवानगी देण्याची मागणी केली होती. त्यांनी स्वत अधिकाऱ्यांची भेट घेतली होती. या भेटीत अधिकाऱ्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याचे सांगत सोडतीस परवानगी मिळेल आणि सोडत मार्गी लागेल, असेही सभापतींनी प्रसार माध्यमांना सांगितले होते.
मात्र आता अखेर निवडणूक आयोगाने सोडतीस परवानगी नाकारली आहे. सोडत पद्धतीने घरांचे वितरण होणार असून यात दोन लाखांहून अधिक अर्जदार सहभागी होणार आहेत. याचा परिणाम निश्चितच मतदारांवर होऊ शकतो. त्यामुळे सोडतीस परवानगी देता येणार नसल्याचे निवडणूक आयोगाने म्हाडाला कळविले आहे. त्यामुळे आता सोडत आचारसंहितेनंतरच होणार हे स्पष्ट झाले असून दोन लाख १५ हजार अर्जदारांची प्रतीक्षा लांबली आहे. याविषयी शिवाजीराव आढळराव पाटील यांच्याकडे विचारणा केली असता त्यांनी सोडतीस परवानगी नाकारण्यात आल्याच्या वृत्ताला दुजोरा दिला. तर आता सोडत जानेवारीअखेरीस वा फेब्रुवारीच्या सुरुवातीस होईल, असेही त्यांनी सांगितले.
