लोकसंवाद : राष्ट्रीय- आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या कंपन्यांची महापालिका प्रशासन, सर्वपक्षीय नेत्यांना ‘ॲलर्जी’?

‘सेटलमेंट’ साठी कंपन्यांना वेठीस धरणे तीव्र संतापजनक

आयुक्त राजेश पाटील ‘या’ प्रवृत्तींना वेसण घालतील काय?

पिंपरी । विशेष प्रतिनिधी

पिंपरी-चिंचवडच्या विकासात राजकीय व्यक्तींइतकेच योगदान राष्ट्रीय- आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या कंपन्यांचे आहे. शहराचा विकास झपाट्याने होत असताना शहरातील विकासकामांत मोठ्या कंपन्यांनी सहभागी व्हावे, असे अपेक्षीत आहे. मात्र, मोठ्या कंपनी व्यवस्थापनांना लोकप्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांसोबत ‘आर्थिक’ सांगड घालता येत नाही. त्यामुळे स्थानिक ठेकेदार, सल्लागार, कथित समाजसेवक आणि प्रसारमाध्यमांमधील ‘ब्लॅकमेलर’ पत्रकार यांच्यामुळे बड्या कंपन्यांना ‘राजाश्रय’ मिळत नाही. निविदा प्रक्रियेत तीव्र स्पर्धा करुन आलेल्या कंपन्या स्थानिक नेते आणि अधिकाऱ्यांचे लांगुलचालन करत नाहीत, यामुळे कंपन्यांना त्रास देण्याची मानसिकता बळावत आहे, ही बाब पिंपरी-चिंचवडच्या हिताची नाही. त्यामुळे शहरातील सर्वपक्षीय नेते आणि महापालिका प्रशासनाला मोठ्या कंपन्यांचे वावडे आहे का? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत स्थानिक ठेकेदारांची ‘मोनोपॉली’ आहे. गेल्या १५ वर्षांपासून स्थानिक राजकीय व्यक्तींशी लागेबांधे असलेल्या ठेकेदारांची चलती होती. मात्र, या काळात महापालिकेत अनेक राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर काम करणाऱ्या कंपन्या निविदा प्रक्रियेत सहभागी होवू लागल्या. झपाट्याने विकसित होणाऱ्या पिंपरी-चिंचवडमध्ये देश-विदेशातील विविध कंपन्या गुंतवणूक करण्यात तयार होतात. मात्र, सर्वपक्षीय स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि पदाधिकाऱ्यांसोबत (आर्थिकदृष्टया) जुळवून घेतले जात नाही. प्रशासनातील मोठ्या अधिकाऱ्यांबाबतही असेच होते. त्यामुळे आर्थिक हितसंबंध सुधारले जात नाहीत. परिणामी,  प्रशासनातील बडे अधिकारी आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधी मोठ्या कंपन्यांना वेठीस धरीत आहेत. यामध्ये संबंधित कंपन्यांच्या कामांतील चुका चव्हाट्यावर आणणे. कंपन्यांना ‘ब्लॅकलिस्ट’  करण्याची धमकी देवून ‘ब्लॅकमेल’ करणे, कामच करु न देणे असे अनेक प्रकार घडत आहेत.

यापूर्वी अनेक मोठ्या कंपन्यांनी शहरातील विकासकामांत योगदान देण्याचा प्रयत्न केला आहे. २०११-१२ मध्ये खिलारी नावाची एक कंपनी पिंपरी-चिंचवडमध्ये आली होती. या कंपनीला जल नि:सारण विभागाने अक्षरश: वेठीस धरले. टेक महिंद्रा आणि एलएनटी कंपनीने ‘स्मार्ट सिटी’चे काम घेतले. या कंपनीला सर्वपक्षीय नेते आणि अधिकारी अडचणी निर्माण करीत आहेत. विश्वराज इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. अशीच एक कंपनी आहे. ही नागपूर स्थित मोठी कंपनी आहे. या एचएमसी इन्फ्रा लि. या कंपनीला प्रशासन अनेक वर्षांपासून त्रास देत आहे.

आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील बाजारात पाच क्रमांकावर असलेली व्हीएटीक वॅबॅक ही कंपनी आहे. गेल्या पाच वर्षांत महापालिका पर्यावरण विभागाने ‘सळो की पळो’ करुन सोडले आहे. मुंबईस्थित असलेल्या अँथनी लारा आणि गुरूजी इन्फ्रा या कंपन्यांनाही प्रशासनाने वेठीस धरले आहे. पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत एका खासगी ठेकेदाराने निविदा भरली होती. तत्कालीन स्थायी समिती सभापतींनी संबंधित कंपनीला ‘टार्गेट’ केले. त्या कंपनीचे पैसे अडकवून ठेवण्यात आले. ‘ईएमडी’ अडकवून ठेवणे, हा त्याचाच प्रकार आहे. शहरात विद्युत शवदाहिनी प्रकरण खूप गाजले. यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीची महापालिकेतील सत्ता गेली, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. अडॉर इंडिया लि. कंपनी ही आंतरराष्ट्रीय दर्जाची कंपनी आहे. हा मुद्दा राजकीय झाला आणि कंपनीला अडचणीत आणण्यात आले. गेल्या पाच वर्षांपासून या कंपनीचे पैसे अडकून आहेत.

२००८ च्या सुमार शहरात एक रामकी एन्व्हायरो ही कंपनी आली होती. त्यावेळी भारतातला पहिला वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्प हाती घेतला. त्यावेळी संबंधित अधिकारी आणि स्थानिक नेत्यांनी कंपनीविरोधात आघाडी उघडली. प्रकरण न्यायालयात गेले. कचरा व्यवस्थापनावर काम करणारी मातब्बर कंपनी म्हणून रामकी एन्व्हायरो ओळखली जाते. त्यावेळी या कंपनीला काम मिळाले असते, आजपर्यंत कचरा समस्या निकालात निघाली असती. बीजी शिर्के ही कंपनी अशीच प्रथितयश आहे. या कंपनीला निगडी येथील भक्ती-शक्ती उड्डाणपूल करताना प्रचंड त्रास सहन करावा लागला आहे. पुण्यातील असलेली ही कंपनी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर काम करीत आहे. त्यामुळे केवळ आर्थिक लाभ मिळवण्यासाठी स्थानिक नेते आणि महापालिकेचे अधिकारी मोठ्या कंपन्यांना त्रास देत असतील, तर शहराच्या हिताचे मुळीच नाही.

सुपारीबाज समाजसेवकांचे फावले…

महाराष्ट्रातील प्रमुख महानगरपालिकांमध्ये काम करणारी आरनेट कम्युनिकेशन ही कंपनी आहे. मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे आदी महत्त्वाच्या महापालिकांत काम करणारी संस्था पिंपरी-चिंचवडमध्ये बदनाम केली जात आहे. तथाकथित समाजसेवक, ‘ब्लॅकमेलर’ पत्रकार आणि काही अधिकारी अशी साखळी तयार होते. त्याद्वारे मोठ्या कंपन्यांना ‘टार्गेट’ केले जाते. हैद्राबाद येथील नागार्जून कंस्ट्रक्शन कंपनी पिंपरी-चिंचवडमधील मेट्रोचे काम करीत आहे. या कंपनीला प्रचंड त्रास देण्यात आला. त्यावेळी कंपनी व्यवस्थानाने राज्यातील भाजपाच्या एका बड्या नेत्याला  तक्रार केली. पिंपरी-चिंचवडमध्ये काम करताना नाहक त्रास दिला जात आहे, ही बाब निदर्शनास आणून दिली होती. त्यावेळी या प्रकरणाची जबाबदारी घेत भाजपाच्या एका स्थानिक नेत्याने काम सुरळीत केले होते, अशी चर्चा आहे.

‘थ्री-सी नोटीस’ हे अधिकाऱ्यांचे शस्त्र…

महापालिका अधिकारी आणि राजकीय व्यक्तींना ठेकेदार कंपनींविरोधात ‘थ्री-सी’ नोटीस काढणे म्हणजे हक्काचे शस्त्र झाले आहे. एखाद्या कंपनीच्या कारभारातील चुका काढणे आणि त्यांना थ्री-सी किंवा ब्लॅक लिस्टची नोटीस काढून ‘ब्लॅक मेल’ करणे, हा धंदा स्थानिक सर्वपक्षीय नेते आणि प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी सोईस्करपणे मांडला आहे.

विकासकामांवर परिणाम होतोय, पण…

पिंपरी-चिंचवडमधील विकासकामे करण्यासाठी राष्ट्रीय- आंतरराष्ट्रीय कंपन्या आल्या नाहीत. मोठ्या विकास प्रकल्पांसाठी निविदा प्रक्रियामध्ये सहभागी झाल्या नाहीत, तर शहराच्या विकासावर परिणाम होणार आहे. स्थानिक ठेकेदार आणि लोकप्रतिनिधी यांना सोईच्या लोकांना काम देत बाहेरील कंपन्यांनी काम करुच नये, अशी परिस्थिती महापालिका प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींनी संगनमताने केली आहे.

प्रशासन, नेत्यांकडे उत्तर नाही…

कचऱ्यापासून वीज निर्मितीकरता (वेस्ट टू एनर्जी) हा प्रकल्प राबण्यात आला. त्यावेळीसुद्धा सर्वपक्षीय स्थानिक नेत्यांनी सभागृहात आणि सभागृहाबाहेर विरोधाचे वातावरण केले. ‘घर टू घर’ कचरा संकलनाच्या कामात एजी एनव्‍्हायरो कंपनीची पिळवणूक झाली. मात्र, त्याचे पुढे काय झाले? याबाबत प्रशासन किंवा स्थानिक नेत्यांकडून उत्तर नाही.

आयुक्तांनी संबंधितांना ‘शो कॉज’ द्यावे…

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील ‘गडगंज’ अधिकारी आणि स्थानिक नेत्यांची मिलिभगत आहे. त्यामुळे प्रत्येक कामात ठेकेदार संस्थांना वेठीस धरण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्यामुळे महापालिका आयुक्त राजेश पाटील ज्या कंपन्यांवर केवळ राजकीय आणि आर्थिक स्वार्थापोटी अन्याय झाला आहे. त्या कंपन्यांना न्याय देतील का? असा प्रश्न आहे. संबंधित प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना ‘शो कॉज’ नोटीस देवून संबंधित अधिकाऱ्यांच्या जाचातून कंपन्यांची सुटका केली पाहिजे. त्यामुळे राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर काम करणाऱ्या कंपन्यांना पिंपरी-चिंचवडमध्ये ‘रेड कार्पेट’ निर्माण करावे, अशी अपेक्षा आहे.

‘अमृत’ प्रकल्पातील निविदा मूर्तीमंत उदाहरण…

अमृत योजनेंतर्गत एसटीपी प्रकल्प उभारण्यासाठी तब्बल १२२ कोटी रुपयांची निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. मात्र, स्थानिक ठेकेदाराला डोळ्यांसमोर ठेवून ही निविदा राबवली जात आहे.  त्यामुळे या कामात कोणत्याही मोठ्या कंपन्या येवू नयेत, याची काळजी घेतली जात आहे. मोठ्या कंपन्यांनी काम घेतल्यास संबंधित कंपनी व्यवस्थापणाचे प्रोफाईल स्ट्रॉग असते. या कंपन्या अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींच्या ‘आर्थिक गरजा’ पूर्ण करीत नाहीत. त्यामुळे त्यांना काम मिळू नये, याची पुरेपूर काळजी घेतली जात आहे.

शहराच्या विकासासाठी स्पर्धा महत्त्वाची…

पिंपरी-चिंचवडच्या विकासासाठी प्रत्येक निविदा प्रक्रियेत स्पर्धा झाली पाहिजे. ‘सेटलमेंट’मुळे विकासावर परिणाम होणार आहे. राजकीय दावणीला बांधलेल्या स्थानिक कंपन्या शहराचा शाश्वत विकास करु शकत नाहीत. त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय- राष्ट्रीय स्तरावर काम करणाऱ्या कंपन्या पिंपरी-चिंचवडमध्ये आल्या पाहिजेत. त्यामुळे आगामी काळ हा पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्त राजेश पाटील यांच्यासाठी आव्हानात्मक आहे. तत्कालीन आयुक्त श्रावण हर्डिकर यांनी अनेक राष्ट्रीय- आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांना शहरातील विकासकामांत सहभागी करुन घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, यामुळे हर्डिकर स्थानिक नेत्यांच्या रडारवर राहीले. त्यामुळे आयुक्त राजेश पाटील सर्वपक्षीय दबावाला बळी न पडता शहराच्या विकासाला चालना देण्यासाठी ‘दबंग’ निर्णय घेणार का? हा प्रश्न आहे.