महिला आरक्षणाशी संबंधित तीन विधेयके लोकसभेत सादर ; ‘या’ विधेयकांमुळे देशात काय बदल होणार आहे? वाचा
Nari Shakti Vandan Adhiniyan: केंद्र सरकारने आज महिला आरक्षणाशी संबंधित तीन महत्त्वपूर्ण सुधारणा विधेयके सादर केली. २०२३ मध्ये मंजूर झालेल्या महिला आरक्षण कायद्याची (नारी शक्ती वंदन कायदा) पूर्णपणे अंमलबजावणी करणे, हा या विधेयकांचा उद्देश आहे. या प्रस्तावानुसार २०२९ पासून लोकसभा आणि सर्व राज्यांच्या विधानसभेत महिलांसाठी ३३% आरक्षणाची तरतूद केली जाईल.
या तीन विधेयकांचा उद्देश २०२९ पर्यंत महिला आरक्षण कायद्याची अंमलबजावणी करणे आणि लोकसभेतील सदस्यांची संख्या ५४३ वरून ८५० पर्यंत वाढवणे हा आहे.
सरकारने सादर केलेल्या तीन विधेयकांमध्ये संविधान (१३१ वी सुधारणा) विधेयक, २०२६, परिसीमन आयोगाच्या स्थापनेची तरतूद करणारे परिसीमन विधेयक, २०२६ आणि केंद्रशासित प्रदेश कायदे (सुधारणा विधेयक), २०२६ यांचा समावेश आहे.
हेही वाचा – अखेर विधान परिषदेच्या ९ जागांसाठी निवडणूक जाहीर; जाणून घ्या संपूर्ण वेळापत्रक
ही तीन विधेयके कोणती आहेत?
संविधान (१३१ वी दुरुस्ती) विधेयक, २०२६
हे सर्वात महत्त्वाचे विधेयक आहे कारण ते लोकसंख्येची व्याख्या आणि आकडेवारी स्पष्ट करण्यासाठी काही कलमांमध्ये दुरुस्ती करते आणि महिला आरक्षण लागू करते. वाढत्या लोकसंख्येच्या पार्श्वभूमीवर संसदेतील सदस्यांची संख्या वाढवणे हे सर्वात महत्त्वाचे पाऊल आहे.
यासाठी संविधानाच्या कलम ८१ मध्ये दुरुस्ती करणे आवश्यक आहे. लोकसभेतील जागांची कमाल संख्या ८५० पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे, ज्यामध्ये राज्यांसाठी ८१५ आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी ३५ जागा असतील. जागांची संख्या निश्चित करण्यासाठी मतदारसंघ पुनर्रचना प्रक्रिया देखील राबवली जाईल.
केंद्रशासित प्रदेश कायदे (दुरुस्ती) विधेयक २०२६
दिल्ली, जम्मू आणि काश्मीर, आणि पुदुचेरीच्या विधानसभेत महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षण देणे आणि जागांची पुनर्रचना लागू करणे.
परिसीमन विधेयक २०२६
सरकारने म्हटले आहे की, १९७६ पासून लोकसभेच्या जागा बदललेल्या नसल्यामुळे, परिसीमन ही केवळ काळाची बाब आहे. राज्यांसाठी जागांची संख्याही निश्चित नाही. सरकारचे म्हणणे आहे की, २०११ च्या शेवटच्या जनगणनेच्या आधारे परिसीमन प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल. यासाठी, प्रत्येक राज्यात एक परिसीमन आयोग स्थापन केला जाईल, जो सर्व राज्य पक्षांशी चर्चा करून जागावाटप निश्चित करेल.
