‘राज्य शेती महामंडळाने उपलब्ध जागेची उपयोगिता निश्चित करुन उत्पन्न वाढीसाठी प्रयत्न करावेत ‘; महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे
मुंबई : महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाकडे सुमारे 38 हजार एकर जागा उपलब्ध आहे. या जमिनीची उपयोगिता, भविष्यातील नियोजन याबाबत तज्ज्ञ सल्लागारामार्फत सर्वेक्षण करुन जागेचा योग्य उपयोग तसेच महामंडळाच्या उत्पन्न वाढीसाठी प्रयत्न करावेत, अशी सूचना महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली.
महसूल मंत्री बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाच्या संचालक मंडळाची 330 वी बैठक मंत्रालयात पार पडली. महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक राहुल रंजन महिवाल, वित्त विभागाचे सहसचिव विवेक दहिफळे, महसूल विभागाचे सहसचिव सत्यनारायण बजाज यांच्यासह महामंडळाचे संचालक यावेळी उपस्थित होते.
महसूल मंत्री बावनकुळे म्हणाले, महामंडळाच्या जमिनी सार्वजनिक हिताच्या कामासाठी देताना रेडीरेकनरच्या दराने देण्याबाबत प्रस्ताव सादर करावा. महामंडळाच्या बिन शेती प्रयोजनासाठी दिलेल्या जमिनींच्या सुरक्षा ठेव बाबत बँक गँरंटी आणि प्रथम वर्षाच्या भाड्याच्या दीडशे टक्के सुरक्षा ठेव घेण्याबाबतच्या प्रस्तावास तत्वत: मान्यता देताना भाडे आणि सुरक्षा ठेव किती असावी याबाबत अभ्यास करुन सुरक्षा ठेव वाढविण्याबाबत विचार करण्यात यावा, असे त्यांनी सांगितले.
हेही वाचा – राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २३ फेब्रुवारीपासून;अर्थसंकल्प ६ मार्च रोजी
या बैठकीत महामंडळाच्या टिळकनगर मळ्यावरील मौजे कान्हेगांव ता. श्रीरामपूर येथील सौर कृषी वाहिनी योजनेसाठी महावितरणला 17 हे. 8 आर जागा देण्यास मंजुरी देण्यात आली. त्याचप्रमाणे महामंडळाच्या श्रीरामपूर तालुक्यातील हरेगाव मळ्यावरील 1500 एकर जमीन संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था (डीआरडीओ) यांना देणेबाबत मंत्रिमंडळ उपसमितीसमोर प्रस्ताव ठेवण्याचे निर्देश मंत्री बावनकुळे यांनी दिले. महामंडळाच्या पुणे येथील कार्यालयाच्या निवासी परिसरात मोडकळीस आलेली इमारत पाडण्यात येऊन या जागेचे व्यावसायिक वापरासाठी नियोजन करण्याची सूचना त्यांनी केली. त्याचप्रमाणे महामंडळाच्या मुख्यालयाच्या परिसरातील रहिवासी इमारतीलगतची रिक्त जागा क्रीडा सुविधांसाठी तात्पुरत्या स्वरूपात भाडेतत्वावर देण्याबाबत त्याचप्रमाणे शेती महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांच्या वापरासाठी वाहने खरेदी करण्यासही बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महामंडळाच्या मागील बैठकीतील निर्णयांवर झालेल्या कार्यवाहीबाबत आढावा घेतला. त्याचप्रमाणे यापूर्वी झालेल्या सर्व बैठकांमधील निर्णयांचा कार्यपूर्ती अहवाल तयार करण्याचे आदेश दिले.
