रेशन दुकानांमध्ये राष्ट्रीयकृत बॅंका, पोस्ट, खासगी बँकाच्या सेवाही उपलब्ध होणार

मुंबई : राज्यातील रास्त भाव दुकानांमधून नागरिकांसाठी राष्ट्रीयकृत बँका, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँक, टपाल विभाग, संचार मंत्रालय, भारत सरकार व रिझर्व बँक ऑफ इंडियाच्या कायद्यानुसार सूचीबद्ध खासगी बँकांच्या सेवा उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली. राज्यामध्ये सुमारे ५३ हजार पेक्षा अधिक रास्त भाव दुकाने असून त्याचा फायदा शहरासह ग्रामीण भागातील जनतेला होणार असल्याचेही रवींद्र चव्हाण यांनी सांगितले.

१ सप्टेंबर, २०१८ रोजी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी देशातील सर्वात सुलभ, परवडणारी, आणि विश्वासार्ह बॅंक बनविण्याच्या दृष्ट‍िकोनातून इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बॅंकची सुरुवात केली. धन हस्तांतरण, थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी), बिल भरणा, आरटीजीएस आदी सुविधा या बॅंकेतर्फे देण्यात येतात. त्याच पार्श्वभूमीवर रास्त भाव दुकानांमध्ये बँकामार्फत दिल्या जाणाऱ्या सेवा उपलब्ध करण्यात येणार आहेत. तसेच या माध्यमातून रास्त भाव दुकानदारांना उत्पन्नाचा अतिरिक्त स्त्रोत उपलब्ध होणार आहे. या उपक्रमाच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी रास्त भाव दुकानदारांमध्ये जागरुकता निर्माण करुन जेथे शक्य असेल तेथे बँकेच्या सेवा सुरु करण्यात येणार आहे.

शिधावाटप /रास्त भाव दुकानदारांना ऐच्छिकरित्या बँकेचे व्यावसायिक प्रतिनिधी म्हणून नियुक्त करता येणार आहे. रास्त भाव दुकानदारांच्या उत्पन्न वाढीसाठी तसेच शहरासोबत ग्रामीण भागातील नागरिकांनाही या उपक्रमातून लाभ होणार आहे.

हेही वाचा – PM Narendra Modi : अमेरिकेच्या संसदेतही मोदी-मोदीचा गजर!

प्रधानमंत्री मोदी यांच्या संकल्पनेतून 9 डिसेंबर, 2020 रोजी देशातील नागरिकांसाठी सुरु केलेल्या ‘पीएम-वाणी’ या उपक्रमाची राज्यातील शिधावाटप/रास्त भाव दुकानांमधून अंमलबजावणी करण्यास ११ नोव्हेंबर २०२२ रोजी सुरुवात करण्यात आली आहे. पीएम-वाणी उपक्रमाच्या माध्यमातून रास्त भाव दुकानापासून १५० ते २०० मीटरच्या परिघात येणाऱ्या सर्व जनतेला रास्त दरात वाय-फाय सुविधेचा लाभ मिळणार आहे.

तसेच बॅंकिंगच्या या सुविधा प्रत्यक्ष दुकानांमध्ये सुरु करण्यापूर्वी या सुविधेच्या वापराबाबत रास्त भाव दुकानदारांना संबंधित बॅंकेच्या माध्यमातून प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे संबंधित बँकेमार्फत या उपक्रमाची अंमलबजावणी, सुविधा व समन्वयासाठी राज्यस्तरावर तसेच जिल्हास्तरावर नोडल अधिकारी नियुक्त करण्यात येणार आहे, असेही मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी यावेळी सांगितले.