आगामी सार्वत्रिक व पोटनिवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर माध्यम प्रतिनिधींसाठी नियमावली जाहीर
नवी दिल्ली : भारतीय निवडणूक आयोग यांनी 2026 मधील आगामी सार्वत्रिक व पोटनिवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर माध्यम प्रतिनिधींसाठी कडक नियमावली जाहीर केली आहे. मतदानाच्या दिवशी मतदान केंद्रांवर वार्तांकन करण्यासाठी माध्यम प्रतिनिधींना अधिकृत ओळखपत्र अनिवार्य आहे. तसेच निवडणूक आयोगाने अधिकारपत्र दिलेल्या माध्यम प्रतिनिधींचा ‘अत्यावश्यक सेवा’ श्रेणीत समावेश केल्यामुळे मतदानाच्या दिवशी कार्यरत असलेल्या पत्रकारांना टपाल मतदानाद्वारे मतदानाचा हक्क बजावता येणार आहे.
आयोगाच्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार, निवडणूक प्रक्रियेच्या कव्हरेजसाठी मतदान केंद्रांवर प्रसारमाध्यम व्यक्तींचा प्रवेश निवडणूक नियम, 1961 च्या नियम 32 मधील तरतुदींनुसार मतदान केंद्राध्यक्षांद्वारे काटेकोरपणे नियंत्रित केला जाईल. पारदर्शकता वाढवण्यासाठी बहुस्तरीय पडताळणी प्रणाली लागू करण्यात आली असून, माध्यम प्रतिनिधींना कव्हरेजसाठी केंद्र सरकारच्या पत्र माहिती कार्यालय किंवा संबंधित राज्याच्या माहिती व जनसंपर्क संचालनालयामार्फत अर्ज करणे बंधनकारक राहील. प्राप्त अर्जांची तपासणी माहिती व जनसंपर्क किंवा पीआयबी यांच्या स्तरावर केली जाईल. पात्र माध्यम प्रतिनिधींची अंतिम शिफारस आयोगाकडे पाठविण्यात येईल. वरील सर्व संस्थाना यादीची योग्य छाननी करण्यात आली आहे, अर्जदार हे खरे माध्यम प्रतिनिधी आहेत आणि ते निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये विहित निकष पूर्ण करत असल्याचे प्रमाणित करून द्यावे लागणार आहे.
हेही वाचा – ‘एमएमआरडीए’ आणि रायगड-पेण ग्रोथ सेंटर यांच्यात भागधारक करार
शिफारस केलेल्या प्रसारमाध्यम व्यक्तींची एकत्रित यादी नंतर मंजुरीसाठी आयोगाकडे पाठवली जाईल. अधिकृत अधिकाऱ्याद्वारे योग्य प्रमाणीकरण केल्यानंतरच अधिकार पत्र जारी केले जाईल. पारदर्शकता आणि अखंडता राखण्यासाठी आयोगाने आदेश दिला आहे की या प्रक्रियेत कोणत्याही फॅसिमाइल (हुबेहूब स्वाक्षरी) आणि/किंवा रबर स्टॅम्पचा वापर केला जाणार नाही.
मतदान केंद्रांवर वार्तांकन करताना मतदानाची गोपनीयता अबाधित राखणे अत्यावश्यक आहे. कोणत्याही माध्यम प्रतिनिधीस मतदान कक्षामध्ये प्रवेश करून चित्रीकरण किंवा छायाचित्रण करण्यास सक्त मनाई असेल. या नियमांचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित प्रतिनिधीवर कठोर कारवाई करण्यात येईल व त्यांचे अधिकृत पत्र रद्द केले जाणार आहे. लोकशाही प्रक्रियेत पारदर्शकता, शिस्त आणि सुरक्षितता राखण्यासाठी ही नियमावली लागू करण्यात आल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
