स्थानिकांना नोकरीत प्राधान्य देण्याच्या प्रस्तावाला विधी समितीची मंजुरी
सर्वसाधारण सभेच्या मान्यचेची प्रतिक्षा : राष्ट्रवादीचे सदस्य शेखर चिंचवडे व तुषार सहाणे यांचा प्रस्ताव
पिंपरी-चिंचवड । विशेष प्रतिनिधी
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेतील सरळ सेवा भरती प्रक्रियेत स्थानिक उमेदवारांना अधिक संधी मिळावी या मागणीला आता प्रशासनिक पातळीवर महत्त्वाची गती मिळाली आहे. रिक्त पदे मोठ्या प्रमाणावर असतानाही भरती प्रक्रिया अनेकदा प्रलंबित राहिल्याच्या पार्श्वभूमीवर, स्थानिकांना प्राधान्य देणारा प्रस्ताव विधी समितीमध्ये मंजूर करण्यात आला आहे.
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या सेवा प्रवेश व सेवांचे वर्गीकरण नियमांमध्ये बदल करून सरळ सेवेतील भरतीत स्थानिक नागरिकांसाठी टक्केवारीनुसार आरक्षण निश्चित करण्याची शिफारस या प्रस्तावातून करण्यात आली आहे.
हा प्रस्ताव विधी समितीचे सदस्य तथा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नगरसेवक शेखर चिंचवडे आणि तुषार सहाणे यांनी समितीसमोर मांडला होता. शहरातील बेरोजगारी, स्थानिक तरुणांना रोजगारात कमी मिळणाऱ्या संधी आणि मोठ्या प्रमाणातील रिक्त पदे या मुद्द्यांवर आधारित हा प्रस्ताव तयार करण्यात आला होता.
हेही वाचा : ‘वीजनिर्मिती व पुरवठा सुरळीत राहण्यासाठी ‘एआय’चा वापर करा’; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
या प्रस्तावावर विधी समितीमध्ये सविस्तर चर्चा झाली. समितीच्या सभापती सुजाता बोराटे यांनी या प्रस्तावाला हिरवा कंदिल दाखवत मंजुरी दिली आहे. त्यांच्या मंजुरीनंतर आता हा प्रस्ताव अंतिम निर्णयासाठी महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेसमोर ठेवण्यात आला आहे. सरळ सेवा भरतीत स्थानिकांना प्राधान्य मिळाल्यास शहरातील हजारो बेरोजगार तरुणांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. विशेषतः ड/४ आणि क/३ संवर्गातील पदांमध्ये मोठ्या प्रमाणात स्थानिकांना संधी मिळू शकते, असा अंदाज आहे. यावर दि. २० एप्रिल २०२६ रोजी होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेत शिक्कामोर्तब होणार आहे.
प्रस्तावातील महत्त्वाच्या तरतुदी
या प्रस्तावानुसार विविध संवर्गांमध्ये स्थानिक उमेदवारांसाठी खालीलप्रमाणे प्राधान्य देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे: अ/१ संवर्ग – प्रचलित शासन व मनपा नियमांनुसार भरती, व/२ संवर्ग – ५० टक्के स्थानिक उमेदवार, क/३ संवर्ग – ८० टक्के स्थानिक उमेदवार आणि ड/४ संवर्ग – १०० टक्के स्थानिक उमेदवार अशा या बदलांसाठी महापालिका सेवाशर्ती नियमांमध्ये सुधारणा करून राज्य शासनाकडे मान्यतेसाठी प्रस्ताव पाठविण्याची शिफारसही करण्यात आली आहे.
“पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेतील भरती प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि स्थानिकांना न्याय देणारी असावी, यासाठी आम्ही सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. स्थानिक तरुणांना अधिकाधिक रोजगाराच्या संधी मिळाव्यात, हा या प्रस्तावामागचा मुख्य उद्देश आहे. अंतिम निर्णय सर्वसाधारण सभेत होणार असून, तो शहराच्या हिताचा आणि संतुलित असेल याची आम्हाला खात्री आहे.”
– सुजाता बोराटे, सभापती विधी समिती, पिंपरी-चिंचवड महापालिका.
