एसटीचे आर्थिक संकटात रुतलेले चाक बाहेर काढण्याचे प्रताप सरनाईक यांचे प्रयत्न

मुंबई : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाची (एसटी) आर्थिक स्थिती सक्षम करण्यासाठी पर्यायी उत्पन्न स्रोत निर्माण केले जात आहेत. डिझेल खरेदी करताना तेल कंपन्यांशी साधलेल्या संवादामुळे एसटीला दरवर्षी २४१ कोटी रुपयांची बचत होणार आहे. खर्च नियंत्रणासाठी ठोस निर्णय घेतले जात असल्याची माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली.
सध्या एसटी महामंडळावर सुमारे १२ हजार कोटी रुपयांचा संचित तोटा आहे. चालू आर्थिक वर्षातही फेब्रुवारी २०२६ अखेर सुमारे ७५० कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागला आहे. दररोज एसटीच्या उत्पन्नापेक्षा १ ते २ कोटी रुपये अधिक खर्च होत असल्याने केवळ तिकीट विक्रीवर अवलंबून राहणे शक्य नाही. पर्यायी उत्पन्न स्रोत निर्माण करणे आवश्यक आहे. चालू आर्थिक वर्षात डिझेल बचतीबरोबरच जाहिरातीतून सुमारे २५० कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळवण्याचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे.
डिझेल खरेदी प्रक्रियेविषयी सरनाईक यांनी माहिती दिली. यापूर्वी अनेक वर्षे ठराविक सवलतीवर डिझेल खरेदी केली जात होती.यंदा राबविण्यात आलेल्या स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रियेद्वारे अधिक सवलत मिळवण्याच्या उद्देशाने ही प्रक्रिया राबविण्यात आली. ही प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक, नियमबद्ध आणि निष्पक्ष पद्धतीने पार पडली आहे. एका कंपनीने न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्यास नकार दिल्याने निविदा प्रक्रिया योग्य असल्याची पुष्टी मिळाली, असे सरनाईक यांनी सांगितले.
एसटीला दररोज सुमारे १० लाख ८७ हजार लिटर डिझेलची आवश्यकता असून वर्षाकाठी सुमारे ४० कोटी लिटर डिझेल खरेदी केली जाते. यासाठी दरवर्षी सुमारे ३,४०० कोटी रुपये खर्च होतो. भविष्यात ८ हजार नवीन डिझेल बसेस ताफ्यात दाखल झाल्यानंतर हा खर्च सुमारे ४,७०० कोटी रुपयांपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी तेल कंपन्यांकडून प्रति लिटर सुमारे २ रुपये ७० पैशांची रुपयांची सवलत मिळत होती, ती वाढवून ३ रुपये करण्यात आली होती. स्पर्धात्मक निविदा काढल्यानंतर ही सवलत प्रति लिटर ५ रुपये १३ पैसे मिळाली असून ही सध्याच्या दरापेक्षा २ रुपये १३ पैशांनी अधिक आहे. या निर्णयामुळे एसटी महामंडळाला दरवर्षी सुमारे २४० ते २४१ कोटी रुपयांची बचत अपेक्षित आहे.डिझेल खरेदीची निविदा प्रक्रिया कोणताही हस्तक्षेप न सहन करता पारदर्शक पद्धतीने राबविल्यामुळे केवळ डिझेल खरेदीतून दरवर्षी सुमारे २४१ कोटी रुपयांची बचत होणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा – उन्हाळी पावसामुळे राज्यात ५१ हजार हेक्टरवर नुकसान..जाणून घ्या सर्वाधिक नुकसान कोणत्या जिल्ह्यात?
एसटीच्या महसूल वाढीसाठी इंधन विक्री क्षेत्रातही महामंडळ प्रवेश करत आहे. डिझेल, पेट्रोल, सीएनजी, एलएनजी तसेच भविष्यात इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिंग सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी तत्त्वावर १०० ते ११० ठिकाणी मल्टी-मोडल इंधन पंप उभारण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. या उपक्रमातून दरवर्षी सुमारे १०० कोटी रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित आहे. धुळे येथे अशा प्रकारचा प्रकल्प आधीच कार्यान्वित करण्यात आला आहे.
इंधन गळती रोखण्यासाठी तसेच इंधन भरण्यातील अनियमितता टाळण्यासाठी एसटीच्या प्रत्येक पंपावर इंधन टाकी व नोझलला कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सेन्सर बसविण्यात येणार असल्याची माहिती सरनाईक यांनी दिली. सध्याच्या पारंपरिक पद्धतीमुळे दर १०० लिटरमागे ४ ते ५ लिटर तुट होत असल्याची बाब समोर आल्याने ही उपाययोजना करावी लागली आहे.
जाहिरात महसूल वाढवण्यासाठीही मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. एसटीच्या २५१ आगारांद्वारे आणि ६०० पेक्षा अधिक बसस्थानकांद्वारे दररोज ५० ते ५५ लाख प्रवाशांपर्यंत पोहोचणाऱ्या या माध्यमाचा प्रभावी वापर करण्यात येणार आहे. बसेसच्या आतील व बाहेरील भाग, बसस्थानके तसेच परिसरात डिजिटल फलक, उद्घोषणा आदींच्या माध्यमातून जाहिरात करून पुढील ५ वर्षांत सुमारे २५० कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळवण्याचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. यापूर्वी हे उत्पन्न दरवर्षी केवळ २० ते २२ कोटी रुपये होते
ऊर्जा बचतीसाठी एसटी महामंडळाने सौर रूफटॉप प्रकल्प हाती घेतला आहे. विविध आगार, बसस्थानके आणि कार्यशाळांच्या छतांवर सौर प्रकल्प उभारून वीज निर्मिती करण्यात येणार आहे. स्थानिक गरज भागवून उर्वरित वीज विक्रीतून दरवर्षी १० ते १५ कोटी रुपयांची बचत व उत्पन्न मिळणार आहे. एसटीच्या मोकळ्या जागेवर सौर शेतीद्वारे वीज निर्मिती करून ती महावितरण कंपनीला विकण्यात येणार असून त्यातून शाश्वत उत्पन्न मिळेल,असे सरनाईक यांनी सांगितले. पुढील आर्थिक वर्षात स्क्रॅपिंग प्रकल्प, चालक-वाहकांच्या ड्युटीमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करून अतिकालीन भत्त्यावर नियंत्रण अशा विविध उपाययोजना राबवून किमान ५०० कोटी रुपयांचे अतिरिक्त उत्पन्न मिळवण्याचे उद्दिष्ट एसटी महामंडळाने ठेवले आहे.





