मुंबई हायकोर्टाने Maratha आंदोलनकार्यांना फटकारलं: रस्ते मोकळे करण्याचे आदेश
Maratha आंदोलन: 5,000 आंदोलकांची संख्या ठरवून इतरांना माघारी पाठवण्याच्या सूचना
मुंबई: मुंबईतील मराठा Maratha आरक्षणासाठी सुरू असलेल्या आंदोलनावर मुंबई हायकोर्टाने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. न्यायालयाने आंदोलकांना नियमांचं पालन न केल्याबद्दल फटकारले असून, आंदोलनाच्या ठिकाणी रस्ता अडवण्याची परवानगी दिली नाही.
कोर्टाने स्पष्टपणे सांगितलं की, “गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईतील रस्त्यांवर कोंडी होऊ नये. मुंबईच्या रस्त्यांवर आंदोलकांनी अडवणं थांबवायला हवं.” यावर कोर्टाने आदेश दिला की उद्या, मंगळवारी दुपारी 4 वाजेपर्यंत सर्व आंदोलकांना हटवण्यात यावे. “रस्ते ब्लॉक होणे आणि लोकांच्या नोकऱ्यांवर, शाळा-महाविद्यालयांवर परिणाम होणं हे टाळलं पाहिजे,” असं कोर्टाने सांगितलं.
मुंबई हायकोर्टाने सरकारला स्पष्टपणे सांगितलं की, जर नियमांचं पालन होत असेल, तर आंदोलन करण्याचा हक्क आहे, मात्र हे नियमांचे पालन करणे अनिवार्य आहे. कोर्टाने आंदोलकांच्या वकिलांना प्रश्न विचारला की, “तुम्ही 5,000 आंदोलकांच्या संख्येशी थांबू शकता का?” यावर वकिलांनी सांगितलं की, परवानगीप्रमाणे 5,000 लोक असतील, परंतु लोकांची संख्या मोठी झाल्याने हे आव्हानात्मक ठरत आहे. कोर्टाने यावर तीव्रतेने आदेश दिला की, “तुम्ही उर्वरीत आंदोलकांना माघारी पाठवू शकता का?”
आंदोलनाची परवानगी फक्त आझाद मैदानावर सकाळी 9 ते संध्याकाळी 9 पर्यंत होती. सरकारी वकिलांनी सांगितलं की, आंदोलनाच्या वेळेची मर्यादा पार झाल्यामुळे पुढील परवानगी देण्यात आलेली नाही. न्यायालयाने आंदोलकांच्या वकिलांना विचारलं की, “तुम्ही रस्ता रोको करणार का? रोड स्वच्छ करणार का?”
रस्ते मोकळे करण्याचे आदेश
यावेळी, मनोज जरांगे यांच्या वकिलांनी एका अनोख्या मागणीची सूचना केली. त्यांनी कोर्टात सांगितलं की, “आंदोलकांना वानखेडे किंवा ब्रेबोर्न स्टेडियम देण्यात यावे, त्यामुळे त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवता येईल आणि ते बाहेर जाऊन शहराच्या रस्त्यांवर कोंडी करणार नाहीत.” यावर कोर्टाने प्रतिवाद केला की, “हे ऐतिहासिक ठिकाण आहे, तुम्ही काय मागणी करत आहात हे समजतं का?” संपूर्ण प्रकरणात न्यायालयाने आदेश दिले की, “मुंबई बाहेरून आलेल्या आंदोलकांना ठाण्यातच थांबवावे.” शहरातील वाढलेल्या कोंडीमुळे नागरिकांना त्रास होत असल्याने, मुंबई हायकोर्टाने संबंधित यंत्रणांना तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत. शासनाच्या आदेशानुसार, सर्व आंदोलकांना परत पाठवून रस्ते मोकळे करणे ही प्राथमिकता असणार आहे, त्यामुळे पुढील काही तासांमध्ये आंदोलनाच्या स्थितीवर मोठा परिणाम होईल.
