राज्यातील सर्व विद्यापीठांचे ‘ऑडिट ; १३ राज्य विद्यापीठांच्या आर्थिक व्यवहारांत येणार सुसूत्रता
मुंबई : राज्य सरकारच्या अंतर्गत असलेल्या सर्व १३ विद्यापीठांच्या कारभारामध्ये पारदर्शकता आणि आर्थिक समानता आणण्यासाठी त्यांना एकच ”ऑडिट अँड फायनान्स कोड” लागू करण्याची तयारी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने सुरू केली आहे. त्यामुळे आर्थिक व्यवहारांमध्ये सुसूत्रता, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
उच्च व तंत्र शिक्षण विभागांतर्गत असलेल्या प्रत्येक विद्यापीठाचा कारभार सध्या स्वतंत्र आर्थिक नियमावलीनुसार चालतो. निधीचा वापर, खर्चाचे निकष आणि लेखापरीक्षणाची पद्धत यातही फरक आढळतो. ही विसंगती दूर करून सर्व विद्यापीठांसाठी समान आर्थिक चौकट तयार करण्याचा निर्णय विभागाने घेतला आहे. त्यासाठी निवडक विद्यापीठांमध्ये व्यापक आर्थिक व प्रशासकीय लेखापरीक्षण करण्यात येणार आहे. या प्रक्रियेअंतर्गत एसएनडीटी महिला विद्यापीठ, यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ आणि सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ येथे पहिल्या टप्प्यात विशेष लेखापरीक्षण होणार आहे. २०२१-२२ ते २०२५-२६ या कालावधीतील आर्थिक व्यवहार आणि प्रशासकीय प्रक्रियांची तपासणी केली जाणार आहे.
विद्यार्थी प्रवेश व शुल्क वसुली, शिष्यवृत्ती वितरण, वेतन प्रक्रिया, खरेदी व्यवहार, कंत्राटे, पायाभूत सुविधा प्रकल्प, संशोधन निधी, वसतिगृह आणि उपहारगृह व्यवस्थापन आदी विविध बाबींचा या तपासणीत समावेश आहे. तसेच जमीन, इमारती, प्रयोगशाळा साहित्य आणि ग्रंथालयातील संसाधनांची प्रत्यक्ष पडताळणीही केली जाणार आहे. याशिवाय माहिती तंत्रज्ञान प्रणाली, सायबर सुरक्षेसाठी झालेला खर्च, सॉफ्टवेअर खरेदी, परदेशी संस्थांशी सहकार्य करार, राखीव प्रवर्गातील प्रवेश, परीक्षा व्यवस्थापन आणि बँक ठेवींचे व्यवस्थापन यांचाही आढावा घेतला जाणार आहे. या प्रक्रियेतून आर्थिक शिस्तीबरोबरच संभाव्य महसूल गळती, अनियमितता किंवा दुबार देयके यांचाही शोध घेतला जाणार आहे.
दरम्यान, या निर्णयावर काही माजी विद्यापीठ प्रशासकांनी आक्षेप नोंदवला आहे. या प्रक्रियेमुळे विद्यापीठांच्या प्रशासकीय स्वायत्ततेवर परिणाम होऊ शकतो. विद्यापीठांकडे आधीपासूनच वित्त समित्या, खरेदी समित्या आणि स्वतंत्र लेखापरीक्षण यंत्रणा असल्याचे काही प्रशासकांनी नमूद केले. मात्र, उच्च शिक्षण विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने या उपक्रमाचे समर्थन केले आहे. सार्वजनिक निधीचा वापर अधिक शिस्तबद्ध आणि पारदर्शक पद्धतीने व्हावा, हा या निर्णयामागील उद्देश असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. नवीन आर्थिक संहिता तयार करण्यासाठी हे लेखापरीक्षण महत्त्वाचा भाग असून, पुढील टप्प्यात राज्यातील सर्व विद्यापीठांपर्यंत ही प्रक्रिया विस्तारली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
विद्यार्थी प्रवेश व शुल्क वसुली, शिष्यवृत्ती आणि सवलतींचे वितरण, वेतन आणि कर्मचारी नोंदी, खरेदी व्यवहार व कंत्राटे, इमारत व पायाभूत सुविधा प्रकल्प, संशोधन अनुदान आणि सीएसआर निधी, वसतिगृह, उपहारगृह व परीक्षा शुल्क व्यवहार, माहिती तंत्रज्ञान व सायबर सुरक्षा खर्च, बँक ठेवी, गुंतवणूक आणि आर्थिक व्यवस्थापन, राखीव प्रवर्ग प्रवेश व परीक्षा प्रक्रियेची पडताळणी.
