IMP News: पिंपरी-चिंचवडमधील गृहसंकुलांना टँकरमुक्त करण्यासाठी समिती
मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय : दर दोन महिन्यांनी बैठका, समस्या थेट ऐकली जाणार!
पिंपरी-चिंचवड: पाणीटंचाईमुळे टँकरवरील अवलंबित्व दिवसेंदिवस वाढत असताना, मुंबई उच्च न्यायालयाने पिंपरी-चिंचवडमधील गृहसंकुलांना टँकरमुक्त करण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार, विभागीय आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली एक विशेष समिती स्थापन करण्यात आली असून, दर दोन महिन्यांनी ही समिती गृहसंकुलांचे प्रश्न ऐकून त्यावर निर्णय घेणार आहे.
सार्वजनिक हिताच्या याचिका (PIL) क्रमांक 25/2016, 36/2016 व 126/2022 च्या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला निर्देश दिले की, पाणीटंचाईच्या तक्रारी सोडवण्यासाठी समितीची स्थापना करावी. त्या नुसार माननीय विभागीय आयुक्त, पुणे यांचे अध्यक्षते खाली समितीची स्थापना झाली असून त्यात पुणे महापालिका व पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्त, तसेच इतर वरिष्ठ अधिकारी सदस्य आहेत. ही समिती प्रत्येक दोन महिन्यांनी बैठका घेत असून, पाणीटंचाईने त्रस्त असलेल्या गृहसंकुलांच्या समस्या प्रत्यक्ष ऐकून घेत आहे. या बैठकींमध्ये विभागीय आयुक्त संबंधित महापालिका आयुक्तांना तातडीने कार्यवाहीचे निर्देश देत आहेत व कार्यवाहीचा अहवाल न्यायालयात सादर करीत आहेत. सन 2022 मध्ये ज्या अकरा संस्थानीं मिळून ही जनहित याचिका दाखल केली त्या मध्ये पिंपरी चिंचवड हाऊसिंग फेडारेशाचा देखिल समावेश आहे.
तक्रारी पाठवण्यासाठी सोसायट्यांनी पुढे यावे:-
पिंपरी-चिंचवड को-ऑप. हाऊसिंग सोसायटी फेडरेशनने यासंदर्भात जनजागृती मोहीम सुरू केली असून, नागरिकांनी या संधीचा लाभ घ्यावा असे आवाहन केले आहे. अनेक सोसायट्या टँकरच्या खर्चामुळे त्रस्त असल्या तरीही या समितीसमोर तक्रार सादर करण्यासाठी फारशा पुढे येत नाहीत, हे खेदजनक आहे, असे फेडरेशनने स्पष्ट केले. गृहसंकुलांनी समितीकडे तक्रार सादर करण्यासाठी काय प्रक्रिया आहे, कोणती कागदपत्रे लागतात, याची माहिती घेण्यासाठी फेडरेशनच्या प्रतिनिधींशी संपर्क साधावा. ते संपूर्ण मार्गदर्शन करतील, असे आवाहनही फेडरेशनने केले आहे.
संपर्क :
श्री. दत्तात्रय देशमुख : 9936655255
श्री. सचिन लोंढे : 8888966676
श्री. सचिन गुणाले : 9766304648
आमच्या फेडरेशनने पुढाकार घेऊन ही जनहित याचिका इतर दहा संस्थाना सोबत घेऊन दाखल केली. न्यायालयाने योग्य ते निर्देश देऊन न्याय गंगा प्रवाहित ठेवली आहे.याचा सर्वांनी काभ घ्यायला हवा. हा न्याय मिळवून देणे साठी पुणे येथील जागरूक ऍडव्होकेट श्री सत्या मुळे सर यांनी नि:शुल्क काम पाहिले. अजूनही पहात आहेत. त्यांना धन्यवाद द्यावेत तेवढे थोडेच.
– दत्तात्रय देशमुख, चेअरमन.
आमच्या फेडरेशनने न्यायालयीन लढाई द्वारे सोसायट्याना उपलब्ध करुन दिलेल्या या प्रभावी पर्याया विषयी आम्ही जनजागृती मोहीम चालू केली असून न्यायालयीन आदेशाचा कसा फायदा घ्यावा या साठी हाऊसिंग सोसायट्यानी आमचेशी अवश्य संपर्क साधावा.
सामाजिक कृतज्ञता भावनेतून आम्ही ही मोहीम राबवीत असून ती नि:शुल्क आहे.
– सचिन लोंढे, उपाध्यक्ष.





