सरकारी कार्यालयांमध्ये आता मराठी भाषा अनिवार्य; राज्य सरकारने घेतला मोठा निर्णय
मुंबई | मराठी भाषेसंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील सरकारी आणि निमसरकारी कार्यालयांमधील सर्व अधिकारी, कर्मचारी यांना फक्त मराठीत बोलणे बंधनकारक केले आहे. यासंदर्भात जारी केलेल्या शासन निर्णयात स्थानिक स्वराज्य संस्था, सरकारी महामंडळे आणि सरकारी अनुदानित आस्थापनांमध्ये देखील मराठी बोलणे सक्तीचे करण्यात आले आहे.
गेल्या वर्षी मंजूर झालेल्या मराठी भाषा धोरणात मराठी भाषेचे जतन, संवर्धन, प्रचार, प्रसार व विकास होण्याच्या अनुषंगाने केवळ शिक्षणाचेच नव्हे तर सर्व लोकव्यवहाराचे होता होईल तेवढे मराठीकरण होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी संवाद, संपर्क आणि सर्व स्तरावरील व्यवहारासाठी मराठी भाषेचा वापर करणे आवश्यक आहे, असं राज्य सरकारने म्हटलं आहे.
हेही वाचा : महाराष्ट्रातील रेल्वे प्रकल्पांसाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात २३ हजार ७७८ कोटींची तरतूद
महाराष्ट्र राज्यात शासकीय खरेदी व शासकीय अनुदानातून खरेदी केल्या जाणाऱ्या संगणकांच्या कीबोर्डवरील अक्षरे रोमन लिपीबरोबरच मराठी देवनागरी लिपीत छापलेली असणे अनिवार्य आहे. मराठी भाषेचा वापर व मराठीमध्ये संभाषण करण्याबाबत कार्यालयांमध्ये दर्शनी भागात फलक लावणेही अनिवार्य असेल. याबाबतची अंमलबजावणी काटेकोरपणे होईल, अशा शिफारशी करण्यात आल्या आहेत.
शासनाच्या सूचनांचे जे कर्मचारी पालन करणार नाहीत त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्यात येणार आहे. संबंधित कर्मचाऱ्यांची तक्रार ऑफिसच्या प्रमुखाकडे करता येणार आहे. केवळ राज्याबाहेरील कुणी कामासाठी आलं तर मराठीत संवाद अनिवार्य नाही, असंही शासन निर्मयात म्हटलं आहे.
