रुग्णांना वेठीस धरणाऱ्या रुग्णालयांवर होणार फौजदारी कारवाई
मुंबई : महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना आणि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू असतानाही रुग्णांकडून पैसे घेणाऱ्या रुग्णालयांवर यापुढे फौजदारी गुन्हे दाखल करणार असल्याची माहिती सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी सोमवारी विधानसभेत दिली.
राज्यात महात्मा फुले आणि प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजनांच्या एकत्रित लाभासाठी उपाययोजना करण्याबाबत नाना पटोले, सुनिल प्रभू, बबनराव लोणीकर, रत्नाकर गुट्टे आदी सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावरील चर्चेदरम्यान आबिटकर बोलत होते. या योजनेची अंमलबजावणी करनाता काही रुग्णालयांकडून अनियमितता झाल्याच्या तक्रारी सरकारकडे प्राप्त झाल्या आहेत. या तक्रारींची दखल घेत राज्यात ३३८ प्रकरणांमध्ये एकूण सुमारे ६०.४७ लाख रुपयांचा दंड आकारण्यात आला आहे.
अकोला जिल्ह्यातील एका खासगी रुग्णालयाविरुद्ध योजना लागू असतानाही तपासण्या व शस्त्रक्रियांसाठी रुग्णांकडून पैसे घेतल्याच्या एकूण १२ तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. राज्य आरोग्य हमी सोसायटीने केलेल्या चौकशीनुसार एका रुग्णास घेतलेले पैसे परत करण्यात आले असून संबंधित रुग्णालयावर नियमानुसार दंडात्मक कारवाई प्रस्तावित आहे. उर्वरित ११ तक्रारींच्या संदर्भात संबंधित रुग्णालयांना नोटिसा बजावण्यात आल्या असून चौकशी सुरु असल्याची माहिती आबिटकर यांनी दिली.
हेही वाचा – धर्मांतरबंदी विधेयक मंजूर; ठाकरे गटाचे समर्थन, समाजवादी पक्षाचा विरोध
राज्यात महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेमध्ये आयुष्मान भारत योजना समाविष्ट केल्यानंतर उपचारासाठी समाविष्ट आजारांची संख्या आता १३५० वरुन २३९९ पर्यंत वाढविण्यात आली असून त्यानुसार उपचार पॅकेजेसमध्येही वाढ करण्यात आली आहे. योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धीमत्ता (एआय)च्या माध्यमातून तक्रारींचे परीक्षण करून तत्काळ कारवाई केली जात असल्याचेही आबिटकर यांनी सांगितले. तसेच योजनांच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्यासाठी लोकप्रतिनिधींच्या सहभागातून समिती स्थापन करण्यात आली असून पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली दर तीन महिन्यांनी जिल्हास्तरावर आढावा बैठक घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
योजनेंतर्गत रुग्णांकडून एक रुपयाही अतिरिक्त घेतल्याचे आढळल्यास संबंधितांवर तात्काळ कारवाई करण्यात येईल. वारंवार चुका करणाऱ्या रुग्णालयांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्याची कार्यवाहीही करण्यात येईल, असेही आबिटकर यांनी स्पष्ट केले.
