भोसरी MIDC भूखंड घोटाळा प्रकरणात खडसेंना मोठा दिलासा
पुणे : भोसरी एमआयडीसी कथित भूखंड घोटाळा प्रकरणात एकनाथ खडसे यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. या प्रकरणात पुणे एसीबीला पुरवणी आरोप पत्र दाखल न करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे खडसेंना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
आजच्या सुनावणीत मुंबई उच्च न्यायालयाने ईडीला पुढील सुनावणीपर्यंत पुरवणी आरोपपत्र दाखल करू नये असे निर्देश दिले आहेत. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज के चव्हाण यांच्या खंडपीठाने ईडीला हे निर्देश दिले. हे प्रकरण 20 मार्च पर्यंत तहकूब करण्यात आले आहे.
स्थानिक पोलिसांनी त्यांना क्लीन चिट दिल्याचे सांगत खडसे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. ईडीने त्यांच्या विरोधात दाखल गुन्हा रद्द करण्याची मागणी करत खडसेंनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे.
काय आहे प्रकरण?
भोसरीतील एमआयडीसी भूखंड घोटाळा प्रकरणात आरोप असा होता की, एकनाथ खडसे यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावई गिरीश चौधरी यांनी २०१६ मध्ये भोसरीतील एमआयडीसी मध्ये एक जमीन खरेदी केली होती. ३.७५ कोटी रूपयांना ही जमिन खरेदी केली होती. या व्यवहाराची नोंदणी निबंधकांच्या कार्यालयात रीतसर करण्यात आली. मात्र या जमीनीचा मूळ बाजारभाव ३१ कोटी रूपये असताना गिरीश यांनी तो फक्त तीन कोटी रूपयांना विकत घेतला. हा भूखंड एमआयडीसीच्या मालकीचा असल्याने तो इतका कमी किमतीत कसा काय विकत घेतला यासह अनेक मुद्यावरून इडीने तपास सुरू केला.
