‘शहरात पंतप्रधान आवास योजनेची अंमलबजावणी सक्षम व पारदर्शीपणे करा’; अण्णा बनसोडे

पिंपरी । प्रतिनिधी
शहरात पंतप्रधान आवास योजनेची अंमलबजाणवी सक्षम व पारदर्शीपणे करा, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे आमदार अण्णा बनसोडे यांनी केली आहे.

याबाबत महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांना पत्र देण्यात आले आहे. त्यामध्ये म्हटले आहे की, पिंपरी-चिंचवड महापालिका आणि केंद्र सरकारच्या पुढाकाराने पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी विविध ठिकाणी सदनिका उभारण्यात येत आहेत. या सदनिकांचा लाभ गरजू लोकांपर्यंत मिळाला पाहिजे, अशी आमची आगृही भूमिका आहे.

सध्यस्थितीला आकुर्डी, पिंपरी येथे या योजनेतून गृहप्रकल्प उभारण्यात आला आहे. त्यामुळे सुमारे १ हजार सदनिका तयार आहेत. मात्र, त्यांचे वाटप करण्यात आलेले नाही. पिंपरी विधानसभा मतदार संघात सर्वाधिक लाभार्थी आहेत. या मतदार संघातील गोरगरिब नागरिकांना हक्काचे घर मिळावे, अशी अपेक्षा आहे. प्रशासकीय दप्तर दिरंगाईमुळे सदनिका वाटप रखडल्याचे निदर्शनास येत आहे.

विशेष म्हणजे, चऱ्होली, बोऱ्हाडेवाडी आणि रावेत येथील गृहप्रकल्पांसाठी प्रशासनाने ५ हजार रुपयांचा डीडीसह नव्याने अर्ज मागवण्यात आले होते. त्याला शहरातून सुमारे ५० हजार नागरिकांना प्रतिसाद दिला. त्यापैकी ३ हजार ६६४ लाभार्थ्यांची यादी जानेवारी २०२१ मध्ये निश्चित करण्यात आली. मात्र, अद्याप सदनिकांचे वाटप करण्यात आलेले नाही. याबाबत प्रशासनाने खुलासा करावा. सर्वसामान्य नागरिकांच्या हक्काचे घर निश्चित वेळेत देण्याबाबत प्रशासनाने सकारात्मक भूमिका घ्यावी, अशी अपेक्षा आहे, असेही आमदार बनसोडे यांनी म्हटले आहे.

डुडूळगावातील प्रकल्पाची चौकशी करा…

डुडूळगाव येथील प्रकल्पावरुन लोकप्रतिनिधींनी घोटाळा झाल्याचे आरोप केले आहेत. याबाबत स्थानिक प्रसारमाध्यमांमधून वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे. संबंधित प्रकल्पाची निविदा प्रक्रिया पारदर्शीपणे राबवली पाहिजे. तसेच, या प्रकल्पात काही अनियमितता झाली असेल, तर संबंधित निविदा तात्काळ रद्द केली पाहिजे. महापालिका प्रशासनाने याबाबत सखोल चौकशी करुन ‘दूध का दूध -पानी का पानी’ करावे. तसेच, चऱ्होली आणि बोऱ्हाडेवाडी येथील सदनिकांचे वाटप करण्याबाबत राज्य सरकारकडे प्रस्ताव प्रलंबित आहे. तसेच, रावेत येथील प्रकल्पाचे काम अद्याप सुरू झालेले नाही. त्यामुळे शहरातील पंतप्रधान आवास योजनेबाबत सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये नाराजीचा सूर आहे. त्यामुळे प्रशासनाने लाभार्थ्यांना दिलासा देण्याची भूमिका घ्यावी, अशी आमची मागणी आहे.