भाजपशासित राज्यांत समान नागरी कायदा; अमित शाह यांची राज्यसभेत घोषणा
नवी दिल्ली | नरेंद्र मोदी सरकार देशभरात समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी कटिबद्ध असून प्रत्येक भाजपशासित राज्यात हा कायदा अस्तित्वात येईल, अशी घोषणा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मंगळवारी केली. तसेच, काँग्रेस आरक्षणविरोधी, संविधानविरोधी, तुष्टीकरणवादी, घराणेशाहीवादी आणि भ्रष्टाचारी असल्याची घणाघाती टीका त्यांनी केली. मुस्लिमांना आरक्षण द्यायचे असल्यामुळेच ते ५० टक्क्यांची मर्यादा काढून टाकण्याची मागणी करत असल्याचा आरोपही शहा यांनी केला.
अमित शाह म्हणाले, की ओबीसी आरक्षणाचा काँग्रेसचा कळवळा खोटा असून अजूनही हा पक्ष तुष्टीकरणाचे राजकारण करत आहे. संसदेमध्ये भाजपचा एक सदस्य असला तरी (पान ८ वर) (पान १ वरून) आम्ही धर्माच्या आधारावर आरक्षण लागू होऊ देणार नाही, अशी भूमिका शहांनी मांडली. १९५५मध्ये काँग्रेसने काका कालेलकर समितीचा अहवाल गुंडाळून टाकला. तो संसदेत न ठेवता ग्रंथालयात ठेवला. हा अहवाल लागू झाला असता तर १९९० मध्ये मंडल आयोग लागू करावा लागला नसता. हा अहवालही काँग्रेसने गुंडाळून ठेवला होता. मंडल आयोगावर लोकसभेत चर्चा झाली तेव्हा तत्कालीन विरोधी पक्षनेते राजीव गांधींनी कडाडून विरोध केला होता. नेहरूंनीही आरक्षणाला विरोध केला होता. सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण दिले तर कामाचा दर्जा घसरेल असे नेहरूंचे म्हणणे होते. आरक्षणविरोधी भावना काँग्रेसमध्ये खोलवर रुजली आहे. देशात सखोल चर्चेनंतर समान नागरी संहिता लागू केली जाईल, अशी घोषणा शहांनी दोन तासांच्या भाषणात केली.
हेही वाचा – क्रिकेट चाहत्यांना मोठा धक्का, आर अश्विनची आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्तीची घोषणा
उत्तराखंडमध्ये प्रारूप कायदा लागू झाला असला तरी, त्यावर सार्वजनिकरित्या सल्लामसलत करण्याची गरज शहांनी प्रतिपादित केली. संविधानात ‘भारत’ आणि ‘इंडिया’ या दोन्ही नावांचा समावेश आहे. भारतीय परंपरा-संस्कृतीचा वारसा यात कायम ठेवला आहे. पण, काँग्रेसची विचारसरणी पाश्चात्य असून ‘इंडिया’च्या दृष्टिकोनातून पाहण्याची सवय जडल्याने भारताची संस्कृती त्यांना समजू शकत नाही. त्यांनी आघाडीचे नावही ‘इंडिया’च ठेवले आहे, असा टोला शहा यांनी लगावला. लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसने संविधान रक्षणाचा गैरप्रचार केला. पण, त्यांनी संविधानाच्या प्रती म्हणून बनावट कोऱ्या संविधान प्रती वाटल्या. कोऱ्या संविधान प्रती वाटण्याइतका मोठा घोटाला कुठला नसेल, अशी टीका शहांनी राहुल गांधींचे नाव न घेता केली.
महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचा दारुण पराभव झाला पण, झारखंडमध्ये ‘इंडिया’ आघाडीचा विजय झाला. महाराष्ट्रात मतदानयंत्रे सदोष होती, झारखंडमध्ये नव्हती का? मतदानयंत्रांमध्ये कसे फेरफार होतात हे आम्हाला दाखवा असे आव्हान निवडणूक आयोगाने सर्व पक्षांना दिले होते. पण, कोणीही गेले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने याविषयाशी निगडीत २४ याचिका फेटाळल्याचे शहा यांनी नमूद केले.
