स्वच्छ पुण्यासाठी महापालिका ‘आक्रमक’, पाच वर्षांत आठपटीने वाढली दंडवसुली

पुणे : स्वच्छ पुणे सुंदर पुणे ठेवण्यासाठी एका बाजूला महापालिका दरवर्षी कोट्यवधीचा खर्च करत असली, तरी दरवर्षी जवळपास ४० ते ५० हजार नागरिकांकडून शहरात सार्वजनिक ठिकाणांसह शहरात वेगवेगळ्या प्रकारे कचरा करणे, तसेच नागरिकांच्या सार्वजनिक आरोग्यास धोका निर्माण होईल, असे कृत्य केले जाते. अशा नागरिकांवर महपालिकेकडून मागील काही वर्षांत कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला असून, अशा अस्वच्छता करणाऱ्या नागरिकांवर केली जाणारी दंडात्मक करवाई जवळपास आठपटीने वाढली आहे.

२०२० मध्ये महापालिकेकडून शहरातील अस्वच्छता करणाऱ्या नागरिकांकडून तब्बल ४० लाखांचा दंड वसूल केला होता. हा दंडाचा आकडा २०२४ या वर्षांत तब्बल ३ कोटी ७ लाखांच्या घरात पोहोचला आहे. विशेषत: मागील दोन वर्षांत महापालिकेने शहरात कारवाई वाढविली असल्याचे चित्र आहे. या दंडात्मक कारवाईमुळे अस्वच्छता करणाऱ्यांना चांगलीच जरब बसली आहे.

हेही वाचा –  क्रिकेट चाहत्यांना मोठा धक्का, आर अश्विनची आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्तीची घोषणा

शहर स्वच्छतेसाठी महापालिकेकडून सार्वजनिक स्वच्छता उपविधी करण्यात आली आहे. त्यानुसार पालिकेकडून दंडात्मक कारवाईचे शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. या उपविधीची अंमलबजावणी गेल्या अडीच वर्षांपासून महापालिकेकडून मोठ्या प्रमाणात करण्यात येत आहे. या उपविधीनुसार सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकणे, कचरा जाळणे, सार्वजनिक ठिकाणी लघुशंका करणे, कचरा वर्गीकरण करून न देणे, बांधकामाचा राडारोडा टाकणे, बंदी असलेले प्लॅस्टिक वापरणे, पाळीवर प्राण्यांची शहरात अस्वच्छता करणे, कबुतरांना खाद्य टाकणे या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई केली जाते.

जानेवारी ते डिसेंबर २०२० – ४० लाख ६९ हजार

जानेवारी ते डिसेंबर २०२१ – ९६ लाख ५९ हजार

जानेवारी ते डिसेंबर २०२२ -१ कोटी १९ लाख ३५ हजार

जानेवारी ते डिसेंबर २०२३ – १ कोटी ६६ लाख ४६ हजार

जानेवारी ते डिसेंबर २०२४ – ३ कोटी ७ लाख ११ हजार

महापालिकेकडून शहर स्वच्छतेसाठी नागरिकांमध्ये जनजागृती केली जाते. तरीही नागरिक सार्वजनिक ठिकाणी अस्वच्छता करतात. वारंवार सूचना देऊनही हा प्रकार कमी होत नसल्याने दंडात्मक कारवाई केली जाते. त्यासाठी प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय स्तरावर स्वतंत्र पथके नेमली आहेत.

– संदीप कदम,उपायुक्त, घनकचरा व्यवस्थापन विभाग.