गडचिरोली : जीवाची पर्वा न करता नक्षलवाद्यांशी दोन हात करणाऱ्या सी-६० जवानांसह नक्षलग्रस्त भागात सेवा देणाऱ्या गडचिरोली पोलिसांना शासनाकडून देण्यात येणारे दीडपट वेतन सहा महिन्यांपासून बंद झाले आहे. त्यामुळे अनेकांचे वैयक्तिक आणि गृहकर्जाचे हप्ते थकले आहे.
महाराष्ट्र शासनाने २०१० साली नक्षलग्रस्त जिल्हा असल्याने गडचिरोलीतील सी-६० जवानांसह संवेदनशील भागात काम करणाऱ्या जवळपास ५ हजार पोलीस कर्मचाऱ्यांना दीडपट वेतन लागू केले. दर बारा महिन्यांनी या आदेशाचे नूतनीकरण होत असते. त्यामुळे नवा आदेश प्राप्त होईपर्यंत एखादी महिना दीडपट वेतन मिळण्यास उशीर होतो. परंतु, यावर्षी मागील सहा महिन्यांपासून दीडपट वेतन देण्यातच आले नाही. त्यामुळे ज्यांनी या वेतनाच्या आधारे गृहकर्ज किंवा वैयक्तिक कर्ज घेतले आहे त्यांना मागील सहा महिन्यांपासून उसनवारीकडून दिवस काढावे लागत आहे. कित्येकदा मागणी करूनही याबाबत अद्याप शासनस्तरावरून कुठलीही कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. राज्याचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस आता गडचिरोलीचे पालकमंत्री झाले आहेत. त्यामुळे त्यांनी यासंदर्भात तत्काळ निर्णय घेऊन महिनाभरात नियमित दीडपट वेतन चालू करावे, अशी मागणी गडचिरोली पोलीस बॉईज असोसिएशनचे अध्यक्ष गिरीष कोरामी यांनी केली आहे.
