महापालिकेच्या कर संकलन विभागातील कर्मचाऱ्यांकडून मालमत्ता कराची बिल वाटप करावीत
सर्वसामान्यांच्या कररूपी पैशांची उधळपट्टी करू नये, चिखली-मोशी-पिंपरी-चिंचवड हाऊसिंग सोसायटी फेडरेशनची मागणी
पिंपरी चिंचवड
पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील मालमत्ता धारकांना मालमत्ता कराची बिले घरपोच वाटण्यासाठी महापालिकेकडून 90 लाख रुपयांचा खर्च केला जाणार आहे. त्यापेक्षा महापालिकेच्या कर संकलन विभागातील कर्मचाऱ्यांकडून प्रसंगी इतर विभागातील कर्मचाऱ्यांकडून ही बिले वाटप करावीत, आणि पैशांची उधळपट्टी थांबवावी, अशी मागणी चिखली-मोशी-पिंपरी-चिंचवड हाऊसिंग सोसायटी फेडरेशनकडून करण्यात आली आहे.
फेडरेशनच्या वतीने याबाबत निवेदन देण्यात आले आहे. बचत गटाच्या महिलांकडून पालिकेच्या हद्दीतील मालमत्ता धारकांना त्यांची मालमत्ता कराची बिले दिली जाणार आहेत.(Pimpri) प्रत्येक बिलासाठी बचत गटाला 15 रुपये दिले जाणार आहेत. शहरातील एकूण मालमत्ता धारकांना बिले वाटप करण्यासाठी 90 लाख रुपयांचा खर्च केला जाणार आहे. मागील वर्षी मालमत्ता कराची बिले शहरातील सर्व मालमत्ताधारकांना पोस्टाने पाठवण्यासाठी 48 लाख रुपये खर्च करण्यात आला होता. त्यातूनही महापालिकेला मालमत्ता बिले सर्वांना घरपोच पाठविण्याचे उद्दिष्ट साध्य करता आलेले नाही.
दिलेला पत्ता न सापडणे, पत्त्यावर कोणीही न भेटणे अशा अनेक कारणांमुळे नागरिकांचे 48 लाख रुपये व्यर्थ गेले. यावर्षी देखील मालमत्ता कराची बिले वाटपासाठी 90 लाख रुपयांना मान्यता देण्यात आली आहे. यातून सर्वसामान्य नागरिकांच्या पैशांची उधळपट्टी केली जात आहे. (Pimpri) महापालिकेकडे मुबलक मनुष्यबळ असून त्यांच्याकडून हे काम करून घ्यावे. कर संकलन विभागातील कर्मचाऱ्यांकडून बिलांचे वाटप करावे. प्रसंगी इतर विभागातील कर्मचाऱ्यांकडून काम करून घ्यावे, असे फेडरेशन कडून देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
याबाबत चिखली-मोशी-पिंपरी चिंचवड हाऊसिंग सोसायटी फेडरेशनचे अध्यक्ष संजीवन सांगळे म्हणाले, “पिंपरी चिंचवड महापालिकेचे प्रशासक तथा आयुक्त शेखर सिंह हे मालमत्ताकराच्या एक हजार कोटीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी नागरिकांच्या पैशाची उधळपट्टी करत आहेत. (Pimpri) सोसायट्यांना ग्रीन सोसायटी अंतर्गत मालमत्ताकरात सवलत देण्यासाठी महापालिका 60 लाख रुपये सूट देते. तर मालमत्ता बिलाचे वितरण करण्यासाठी 90 लाख रुपये खर्च करते. मालमत्ता कराची बिले पालिका कर्मचाऱ्यांकडून वाटप करावीत आणि नागरिकांच्या कररुपी पैशांची उधळपट्टी थांबवावी.





