मोदी सरकारला मोठा धक्का! महिला आरक्षण घटनादुरुस्ती विधेयक लोकसभेत नामंजूर!
घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर होण्यासाठी दोन-तृतीयांश विशेष बहुमत मिळाले नाही
Parliament Special Session Women’s Reservation Bill: नारी शक्ती वंदन अधिनियम (१३१ वी घटनादुरुस्ती) आणि मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकांवर देशाच्या संसदेत गुरुवारी जोरदार चर्चा झाल्यानंतर शुक्रवारी देखील सत्ताधारी आणि विरोधी बाकावरील सदस्यांनी या विधेयकांवर मतं मांडली. विधेयकांवर आज रात्री साडेसात वाजता मतदान पडले. यावेळी एकूण ५२८ जणांनी मतदान केले. पैकी २९८ सदस्यांनी विधेयकाच्या बाजूने मतदान केले तर २३० जणांनी विधेयकाच्या विरोधात मतदान केले. घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर होण्यासाठी दोन-तृतीयांश विशेष बहुमताची आवश्यकता असते, पण विरोधात जास्त मतदान झाल्याने हे विधेयक नामंजूर झाले. मोदी सरकारला हा मोठा धक्का मानला जात आहे.
अमित शाहांनी मांडली बाजू अन् पंतप्रधान मोदींचे आवाहन
मतदान सुरु होण्यापूर्वी गृहमंत्री अमित शाहांनी या घटनादुरुस्ती विधेयकावर सरकारची बाजू मांडली. भाषणाच्या सुरुवातीलाच शाहांनी विरोधकांनी महिला आरक्षण घटनादुरुस्ती विधेयकाला विरोध केल्याचे सांगितले. यासह विधेयकाचे उद्देशही स्पष्ट केले. शाहांनी यावेळी सर्वपक्षीय खासदारांना विधेयकाच्या बाजूने मतदान करण्याचे आवाहन केले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देखील सर्व खासदारांना उद्देशून एक पोस्ट समाज माध्यामांवर केली होती. यात त्यांनी भावनिक आवाहन करत खासदारांना विधेयकाच्या बाजूने मतदान करण्याचे आवाहन केले होते. पण, प्रत्यक्ष मतदान सुरु झाल्यानंतर २३० सदस्यांनी विधेयकाच्या विरोधात मतदान केले तर, केवळ २९८ सदस्यांनी विधेयकाच्या बाजूने मतदान केले. घटनादुरुस्ती विधेयकाच्या मंजुरीसाठी ३६० मतांची आवश्यकता होता. त्यामुळे लोकसभेत हे विधेयक मंजूर होऊ शकले नाही. एनडीए सरकारला हा मोठा धक्का मानला जात आहे.
सरकारची तीन विधयके
२०२९ पर्यंत संसदेत महिलांना आरक्षण देण्यासाठी, सरकारने तीन विधेयके सादर केली होती. यात,
१) नारी शक्ती वंदन अधिनियम, २०२३ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी संविधान (१३१ वी दुरुस्ती) विधेयक
२) संसदीय मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्यासाठी एक सीमांकन विधेयक
३) आणि केंद्रशासित प्रदेशांनाही हा कोटा लागू करण्यासाठी तिसरे विधेयक, यांचा समावेश होता.
विधेयक मंजूर होण्यासाठी आवश्यक बाबी काय?
महिला आरक्षणासारख्या घटनादुरुस्ती विधेयकांना मंजूर होण्यासाठी उपस्थित आणि मतदान करणाऱ्या सदस्यांपैकी दोन-तृतीयांश विशेष बहुमताची आवश्यकता असते. उपस्थित सदस्यांची संख्या सभागृहाच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या निम्म्यापेक्षा कमी नसावी, असा नियम आहे.
सध्या लोकसभेत ५४० खासदार आहेत. तीन जागा रिक्त आहेत. तर, दोन-तृतीयांश बहुमताचा आकडा ३६० होता. म्हणजेच हे विधेयक लोकसभेत मंजूर होण्यासाठी ३६० खासदारांना त्याच्या बाजूने मतदान करणे आवश्यक होते. यासाठी सरकारला काँग्रेससह विरोधी पक्षांची गरज भासणार होती. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत एनडीएने २९३ जागा जिंकल्या आहेत. भाजपकडे स्वतःचे २४० खासदार आहेत. दोन-तृतीयांश बहुमतासाठी त्यांना ६७ जागा कमी होत्या. पण, २३० सदस्यांनी विधेयकाच्या विरोधात मतदान केल्याने लोकसभेत विधेयकाचा निभाव लागला नाही.
