Breaking-newsताज्या घडामोडीपिंपरी / चिंचवड

मिशन पवना, मुळा आणि इंद्रायणी स्वच्छता!

नदी व नाल्यात राडारोडा टाकल्यास दोषींवर कारवाई

पर्यावरण अभियांत्रिकी विभागाने केली स्वतंत्र पथके तैनात

पिंपरी : नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये शहरातून वाहणाऱ्या नद्यांच्या प्रदूषणाचा मुद्दा मोठा ऐरणीवर आला होता. त्यामुळे निवडणुका झाल्यानंतर महायुतीच्या आमदारांकडून मिशन नदी स्वच्छता उपक्रम प्राधान्याने समोर ठेवण्यात आलेला आहे. या दृष्टीने शहरातील पवना, मुळा आणि इंद्रायणी नद्यांची स्वच्छता करण्यासाठी सर्वप्रथम नद्यांमध्ये टाकल्या जाणाऱ्या राड्यारोड्यावर नजर ठेवली जाणार आहे.यासाठी खाजगी एजन्सी नेमण्यात आली असून ही एजन्सी नद्या, नाले अस्वच्छ करणाऱ्यांवर कारवाई करणार आहे.

शहरातील नदी व नाल्यांत प्रदूषण करणारे तसेच रस्त्यांच्या कडेला राडारोडा टाकणाऱ्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि वायू व जल प्रदूषणासह पर्यावरणाला हानी पोहोचवणाऱ्या दोषींवर कारवाई करण्यासाठी महापालिकेने दोन खासगी एजन्सींची नेमणूक केली आहे. त्यांना बेशिस्त नागरिकांकडून दंड वसूल करण्यासाठी चार स्वाईप मशीन देण्यात येणार आहेत.

हेही वाचा    –      पुणे-लोणावळा लोहमार्गावरील तिसऱ्या आणि चौथ्या ट्रॅकला मिळणार गती..! 

शहरातील पवना, मुळा आणि इंद्रायणी नदीत राडारोडा टाकणे, प्रक्रिया न करता रासायनिक सांडपाणी टाकणे असे प्रकार केले जातात. त्यामुळे नदी व नाल्यांत जलप्रदूषण वाढत आहे. नदीकाठावर तसेच रस्त्यांच्या कडेला बांधकाम राडारोडा टाकून दिला जात आहे. या प्रकारामुळे शहरात वायू तसेच जल प्रदूषण वाढत आहे. त्याला आळा घालण्यासाठी महापालिकेच्या पर्यावरण अभियांत्रिकी विभागाने स्वतंत्र पथके तैनात केली आहेत.

महापालिकेने शुभम उद्योग आणि सैनिक इंटलिजन्स अॅण्ड सिक्युरिटीया या दोन एजन्सींना काम देण्यात आले आहे. एजन्सीची पथके शहरभरात फिरून प्रदूषण करणाऱ्या व्यक्ती, कारखाने, संस्था, बांधकाम व्यावसायिकांकडून दंड वसूल करून तो महापालिका कोषागारात जमा करतात. दंडाची ६० टक्के रक्कम कामाच्या स्वरूपानुसार महापालिकेकडे जमा केली जाते.

शहरातील पवना मुळा आणि इंद्रायणी नद्यांची स्वच्छता राखण्यासाठी प्राधान्याने सर्वप्रथम नद्यांमध्ये टाकला जाणारा राडारोडा, नदीकिनारी टाकला जाणारा कचरा यावर निर्बंध घालणे गरजेचे आहे. यासाठी एजन्सीची नेमणूक केली आहे. एजन्सीने जमा केलेले शुल्क राडारोडा संकलन शुल्क आकारणी या लेखाशीर्षावर जमा करण्यात येत आहे. एजन्सींना दंड जमा करून घेण्यासाठी प्रत्येकी दोन स्वाईप मशीन देण्यात येणार आहेत. नवीन लेखाशीर्ष तयार करून स्वाईप मशीन देण्यास स्थायी समितीची मान्यता दिली आहे.

– शेखर सिंह,आयुक्त, पिंपरी चिंचवड मनपा.

Job AlertJob Alert

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button