कामगार-विरोधी चार नवे कामगार कायदे तात्काळ रद्द करा : इंटकची मागणी

पिंपरी-चिंचवड : राष्ट्रीय मजदूर कॉंग्रेस (इंटक)च्या वतीने आज निगडी येथील मा. अप्पर तहसीलदार कार्यालयासमोर विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी एकदिवसीय शांततामय व गांधीवादी आंदोलन करण्यात आले. केंद्र शासनाने कोणतीही पूर्व चर्चा न करता लागू केलेल्या चार नवीन कामगार संहितांच्या निषेधार्थ तसेच कामगारविरोधी धोरणे मागे घेण्याच्या मागणीसाठी हे आंदोलन आयोजित करण्यात आले होते.

या आंदोलनात विविध कामगार व कर्मचारी संघटनांसह आशा, अंगणवाडी, एमडीएम, एनएचएम कर्मचारी तसेच इतर क्षेत्रांतील कामगार मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. निदर्शने व घोषणाबाजी करत शासनाचे लक्ष वेधण्यात आले. त्यानंतर मा. अप्पर तहसीलदार यांना निवेदन सादर करून मागण्या शासनापर्यंत पोहोचविण्यात आल्या.

प्रमुख मागण्या :

1. चार नवीन कामगार संहिता तात्काळ रद्द कराव्यात

2. बियाणे विधेयक व वीज दुरुस्ती विधेयक मागे घ्यावेत

3. अणुऊर्जा क्षेत्रातील खाजगीकरणास प्रोत्साहन देणारी धोरणे रद्द करावीत

4. मनरेगा योजना बळकट करावी व संबंधित ग्रामीण कायदे मागे घ्यावेत

5. रोजगार व विमा क्षेत्रातील १०० टक्के थेट परकीय गुंतवणूक निर्णय मागे घ्यावा

6. ‘विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक २०२५’ मागे घ्यावे

7. सरकारी व सार्वजनिक क्षेत्रातील रिक्त पदे तात्काळ भरावीत

8. अंगणवाडी, आशा, एमडीएम कर्मचाऱ्यांना नियमित करून सरकारी कर्मचारी दर्जा द्यावा

9. एनएचएम डॉक्टर व कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी सेवा द्यावी

हेही वाचा –  ‘पुरंदर’साठी जूनपर्यंत भूसंपादन; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची सूचना

यावेळी मनोहर गडेकर, शितल कोतवाल, मयुर दाभाडे, गिरीष मेंगे, राजेंद्र खराडे, नुरुद्दीन इनामदार, विजय जाधव, गायत्री सोनार, शशिकांत धुमाळ, सुनील देसाई, यशवंत सुपेकर, शांताराम कदम, भारती घाग, सुनीता जाधव, सुवर्णा कदम, बबिता ससाणे, संतोष हरळ, कुमार मारणे, हमीद इनामदार, विश्वास काशिद, श्रद्धा कचरे कोद्रे, संतोष खेडेकर, गोरख जगताप, विकास साखरे, संतोष पवार, नवनाथ नाईकनवरे, किरण भुजबळ, किशोर पाटील, राजेश पातोंड, विठ्ठल गुंडाळ, विजय मोकळे, सोपान बारबद्दे आदी पदाधिकारी, कार्यकर्ते व नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा

“केंद्र शासनाने लागू केलेल्या नव्या कामगार संहितांमुळे कामगारांचे विद्यमान हक्क कमी होत असून कंत्राटीकरण आणि खासगीकरणाला मोठ्या प्रमाणावर चालना मिळत आहे. रोजगाराची सुरक्षितता धोक्यात येत असताना शासनाने कामगार संघटनांशी सखोल चर्चा न करता घेतलेले निर्णय अन्यायकारक आहेत. कामगार, कर्मचारी आणि सर्वसामान्य जनतेच्या हक्कांसाठी आम्ही लोकशाही व संविधानिक मार्गाने लढा सुरू ठेवणार आहोत. शासनाने आमच्या मागण्यांची तात्काळ दखल घ्यावी, अन्यथा आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा आम्ही देत आहोत.

–डॉ. कैलास कदम, प्रदेशाध्यक्ष, इंटक.