ड्रोन सर्वेक्षणातून अडीच लाख नवीन मालमत्ता कर कक्षेत

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या कर आकारणी व कर संकलन विभागाच्या माध्यमातून अत्याधुनिक ड्रोनच्या सहाय्याने मालमत्ता सर्वेक्षण सुरू असून 95 टक्के सर्वेक्षण पुर्ण झाले आहे. या सर्व मालमत्तांना युपीक आयडी क्रमांक टाकून झाले आहेत. 148 पैकी फक्त 8 गटातील काम बाकी आहे.

आत्तापर्यंतच्या सर्वेक्षणात तब्बल 2 लाख 54 हजार नवीन मालमत्ता आढळल्या आहेत. सध्याच्या आणि सर्वेक्षणात आढळलेल्या नवीन अशा सुमारे पावणेनऊ लाख मालमत्ता नोंदणीकृत होणार आहेत.यातून महापालिकेला मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळणार आहे.

शहरात कर आकारणी व कर संकलन विभागाचे 18 झोन आहेत. यामध्ये 148 गटापैकी 140 गटातील 8 लाख 47 हजार 487 मालमत्तांना नंबर टाकून पूर्ण झाले आहेत.8 गटातील मालमत्तांना नंबर टाकण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. सद्यस्थितीत 6 लाख 35 हजार नोंदणीकृत मालमत्ता आहेत. त्यापैकी 5 लाख 77 हजार 784 मालमत्तांचे जिओ सिक्वेसिंग झाले आहे.

जुन्या आणि नवीन अशा 60 हजार मालमत्तांना नंबर टाकणे बाकी आहे. नोंदणीकृत नसलेल्या मात्र नंबर टाकून झालेल्या 2 लाख 54 हजार मालमत्ता आहेत.त्यामुळे शहरात सध्यस्थितीत 8 लाख 47 हजार 487 मालमत्ता होत आहेत. नंबर टाकून झालेल्या मालमत्तांपैकी 5 लाख 3 हजार 41 मालमत्तांचे अंतर्गत मोजमाप झाले आहे.

कर आकारणीचे तीन टप्पे मालमत्ता सर्वेक्षणासाठी स्थापत्य कन्सलटंट प्रा. लि. या एजन्सीमार्फत शहरात अत्याधुनिक ड्रोनच्या सहाय्याने नवीन, वाढीव, वापरात बदल अशा पध्दतीने मालमत्तांचे सर्वेक्षण सुरू आहे.यामध्ये आढळलेल्या मालमत्तांची कर आकारणी तीन टप्प्यात केली जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात नव्याने सापडलेल्या मालमत्तांना कर कक्षेत आणण्यात येत आहे.

हेही वाचा    –      राजकारणात जाणार का? गौतमी पाटीलने दिलं भन्नाट उत्तर

वापरात बदल आणि वाढीव बांधकामांची कर आकारणी दुस-या टप्प्यात होणार आहे. तिसर्‍या टप्प्यात यापूर्वीच कर आकारणी झालेल्या मालमत्तांमध्ये फक्त अपडेशन होणार आहे. यामध्ये कोणतीही करवाढ होणार नाही.6 लाख 35 हजार मालमत्ताधारकांपैकी ज्यांचा वापरात कोणताही बदल झालेला नाही, त्याची फक्त माहिती अद्यावत केली जाणार आहे. त्यांना कोणतीही नोटीस दिली जाणार नाही.

महापालिकेच्या वतीने करण्यात येणार्‍या सर्वेक्षणात आत्तापर्यंत 2 लाख 54 हजार नवीन मालमत्ता सापडल्या आहेत. यामधील सुमारे 57 हजार मालमत्ता धारकांच्या हरकती, सूचना, तक्रारीची सुनावणी प्रक्रिया चालू झाली आहे.त्यामुळे अशा मालमत्ता धारकांना कर आकारणी संदर्भातील पहिली नोटीस देण्यात येत असून त्याचे वाटप सुरू आहे. या मालमत्ता धारकांकडे चालू मागणी 55 कोटी तर थकीत मागणी 85 कोटी अशी 140 कोटींचा कराची रक्कम येणार आहे.

नोटीस मिळताच 3 कोटी महापालिका तिजोरीत नव्याने आढळलेल्या मालमत्तांपैकी प्रत्यक्षात बिल तयार झालेल्या मालमत्तांची संख्या 14 हजार 500 आहे.या मालमत्ता धारकांकडे एकूण 30 कोटी 84 लाख रुपये येणे अपेक्षित आहे. त्यापैकी 3 कोटी रूपयांचा स्कॅनकोडच्या आधारे महापालिका तिजोरीत भरणा झाला आहे.

नव्याने आढळलेल्या, वाढीव बांधकाम आणि वापरात बदल अशा मालमत्ता धारकांसाठी शहरातील महत्वाच्या सात ठिकाणी सुनावणी केंद्र सुरू करण्यात आली आहेत. क्षेत्रफळात फरक, वापरात बदल अशा करपात्र मुल्यावर परिणाम करणा-या ज्या बाबी आहेत त्यासाठी सविस्तर सुनावणी घेण्यात येत आहे.तसेच या केंद्रात नागरिकांच्या इंडेक्स टू, नावात दुरूस्ती, मोबाइल क्रमांक, ई-मेल आयडी अपडेट करणे या सारख्या सर्व बाबींचा तत्काळ निपटारा होत आहे.

सुनावणीसाठी पुन्हा-पुुन्हा हेलपाटे मारण्याची गरज नाही. स्थापत्य कन्सलटंट प्रा. लि. यांची सर्व यंत्रणा सात सुनावणी केंद्रात उपलब्ध असून करदात्यांचे किरकोळ प्रश्न ’ऑन दी स्‍पाॅट’ निकाली काढले जात आहेत.डाटा विश्लेषण, त्यावर आधारित प्रसिद्धी, समाज माध्यमांचा अचूक वापर, प्रत्येक करदात्यापर्यंत पोचण्यात आम्हाला गेल्या दोन वर्षात यश आले. यातील पुढील सर्वाधिक महत्त्वाचा टप्पा हा उपग्रह छायाचित्र, ड्रोन सर्व्हे यांच्या माध्यमातून नवीन मालमत्तांचे सर्वंकष सर्वेक्षण हा होता.