मोशी कचरा डेपो दुर्घटनेच्या सखोल चौकशीसाठी उच्चस्तरीय समिती गठीत!

पिंपरी-चिंचवड: मोशी येथील वेस्ट-टू-एनर्जी प्रकल्पात झालेल्या भीषण दुर्घटनेची सखोल चौकशी करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले होते. या आश्वासनाची तत्काळ पूर्तता करत, राज्य शासनाच्या नगर विकास विभागाने उच्चस्तरीय तांत्रिक चौकशी समिती गठीत केल्याचा शासन निर्णय (GR) दि. १३ जुलै २०२६ रोजी जारी केला आहे.

दिनांक ०८/०७/२०२६ रोजी मोशीतील पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या वेस्ट-टू-एनर्जी प्रकल्पात मुसळधार पावसामुळे SLF (Sanitary land field) वरील कचऱ्याचा ढिगारा घसरून प्रशासकीय इमारतीवर कोसळल्याने अत्यंत गंभीर दुर्घटना घडली होती, ज्यामध्ये ९ कामगारांनी प्राण गमावले.  या घटनेची अत्यंत गंभीर दखल घेत मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनानुसार आता चौकशीला वेग आला असून दोषींवर कारवाईचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

दरम्यान, दुर्घटनेनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रमुख अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली होती. यावेळी आमदार महेश लांडगे, महापौर रवि लांडगे, पोलीस आयुक्त विनयकुमार चौबे आणि महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी उपस्थित होते. त्याचवेळी मुख्यमंत्र्यांनी सदर घटनेबाबत उच्चस्तरीय चौकशी समिती नियुक्त करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर तातडीने जीआर प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.

…. अशी असेल उच्चस्तरीय चौकशी समिती

पुणे विभागाच्या विभागीय आयुक्त श्रीमती शितल तेली-उगले यांच्या अध्यक्षतेखाली ही ६ सदस्यीय समिती काम करेल. दुर्घटनेची वस्तुनिष्ठ, निष्पक्ष, सखोल व तांत्रिक चौकशी करण्यासाठी या समितीत आयआयटी (IIT) आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (MPCB) तज्ज्ञांचा समावेश करण्यात आला आहे.

• अध्यक्ष: श्रीमती शितल तेली-उगले (IAS), विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग.

• सदस्य: श्री. विक्रांत बगाडे, अतिरिक्त आयुक्त-३, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका.

• सदस्य: महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (MPCB) यांचे प्रादेशिक अधिकारी.

• सदस्य: प्रा. डी. एन. सिंग, आयआयटी मुंबई (पवई) येथील भू-तांत्रिक/संरचना अभियांत्रिकी विभागाचे प्राध्यापक.

• सदस्य: प्रा. अनिलकुमार दिक्षित, पर्यावरण व घनकचरा विषयातील तज्ज्ञ.

• सदस्य सचिव: सहाय्यक आयुक्त (आपत्ती व्यवस्थापन), पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका.

समितीचे मुख्य अधिकार आणि कार्यक्षेत्र: दोषींवर होणार कठोर कारवाई

मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार या समितीला अमर्याद अधिकार देण्यात आले असून दुर्घटनेच्या प्रत्येक पैलूची सूक्ष्म तपासणी केली जाणार आहे:

• सखोल तपास: दुर्घटनेचे तात्कालीक कारण (Immediate Cause) तसेच मूळ कारण (Root Cause Analysis) निश्चित करणे.

• तक्रारींची पडताळणी: दुर्घटनेपूर्वी जमीन खचणे किंवा धोक्याबाबत संबंधित अधिकारी व कंत्राटदार यांना प्राप्त झालेल्या तक्रारी, निवेदने, ई-मेल, व्हॉट्सअॅप संदेश अथवा छायाचित्रे यांची कसून तपासणी करणे.

• शिस्तभंग व फौजदारी कारवाई: प्रशासकीय निष्काळजीपणा, तांत्रिक त्रुटी, करारातील अटींचे किंवा सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास संबंधितांविरुद्ध शिस्तभंग आणि थेट फौजदारी कारवाईबाबत शिफारसी करणे.

• उत्तरदायित्व निश्चिती: संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, कंत्राटदार, आणि प्रकल्प व्यवस्थापन संस्था (PMC) यांच्या जबाबदाऱ्या व निष्काळजीपणाची तपासणी करून उत्तरदायित्व निश्चित करणे.

दोन महिन्यांत अंतिम अहवाल अपेक्षित

या प्रकरणाचा जलदगतीने तपास व्हावा आणि मृतांच्या नातेवाईकांना त्वरित न्याय मिळावा, यासाठी शासनाने समितीला कठोर वेळमर्यादा आखून दिली आहे. या समितीने अवघ्या १ महिन्याच्या आत आपला प्राथमिक अहवाल सादर करायचा आहे. तसेच, २ (दोन) महिन्यांच्या आत अंतिम चौकशी अहवाल, जबाबदारी निश्चिती व भविष्यातील उपाययोजनांच्या शिफारसींसह शासनास स्पष्ट अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या शब्दाची अवघ्या दोन दिवसांतच अंमलबजावणी झाल्यामुळे, या पारदर्शक आणि कडक कारवाईतून मोशी दुर्घटनेतील दोषींना अभय मिळणार नाही, असा स्पष्ट संदेश प्रशासनाला देण्यात आला आहे.