महापालिका आयुक्त कायमच्या सुट्टीवर?, बदलीच्या चर्चांना जोर

महापाैर माई ढोरे यांचा दावा, महापालिका आयुक्तांवर राजकीय दबाव?

पिंपरी |महाईन्यूज|

महापालिकेचे दोन अतिरिक्त आयुक्तपदे रिक्त असताना महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर अचानकपणे मोठ्या रजेवर निघून गेले आहेत. दोन अतिरिक्त आयुक्तही नसल्याने आयुक्तांच्या गैरहजेरीत पालिका वा-यावर असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. रस्ते साफसफाई आणि सुरक्षारक्षक नेमण्याच्या दोन मोठ्या निविदांसाठी आयुक्तांवर शहरातील पदाधिका-यांकडून दबाव आणला जात होता. त्यामुळे शासनाकडून बदली होण्यापूर्वीच आयुक्त हर्डीकर यांनी पालिकेतून काढता पाय घेतल्याची चर्चा पालिका वर्तुळात रंगली आहे. दरम्यान, महापालिका आयुक्तांना कायमचे सुट्टीवर पाठविले आहे, असे महापाैर माई ढोरे यांनी सांगितले

आयुक्त हर्डीकर मागील सहा महिन्यांपासून बदली होण्याच्या प्रतिक्षेत आहे. मात्र, शासनाकडून त्यांची बदली झाली. दरम्यान, राज्य शासनाकडून हर्डीकर यांना येत्या 1 जानेवारीला वरिष्ठ पदावर बढती मिळणार आहे. त्यामुळे ते पालिका आयुक्तपदावरून पायउतार होणार, हे पक्के आहे. मात्र, बदली, बढती होण्यापूर्वीच मागील पाच दिवसांपासून आयुक्त हर्डीकर रजेवर गेले आहेत. त्यांनी आपतकालीन अधिकार अतिरिक्त आयुक्त दोन अजित पवार यांना दिले आहेत.

आयुक्त रजेवर जाण्यापूर्वी अतिरिक्त आयुक्त संतोष पाटील यांची बढतीने बदली झाली. तर, दुसरे अतिरिक्त आयुक्त प्रवीण तुपे यांनी निवृत्ती घेतल्याने ते रजेवरच आहेत. दोन अतिरिक्त आयुक्त ऩसताना आयुक्तांनी रजा घेतल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. मात्र, राज्यातील सत्ताबदलानंतर सत्ताधारी भाजप विरुध्द आयुक्त हर्डीकर असे समिकरण झाले आहे. त्यांच्या बदलीपूर्वी काही निविदांवरून त्यांच्यावर शहरातील काही पदाधिका-यांचा दबाव होता. मात्र, या निविदांची कामे अर्थवट टाकून आयुक्तांनी रजेवर जाणे पसंत केले. आयुक्तांच्या गैरहजेरी पालिकेचे कामकाज खोळंबले आहे. त्यामुळे हर्डीकर पुन्हा रुजू होणार नसून नवीन आयुक्त रुजू झाल्यावर कामकाज सुरळित होईल, अशी चर्चा होत आहे.

आयुक्तांच्या टेबलावर फाईलींचा ढीग…

आरोग्य विभागाने रस्ते साफसफाईसाठी सुमारे 200 कोटी रुपयांच्या आठ निविदा काढल्या आहेत. या निविदांसाठी 49 निविदा आल्या होत्या. मात्र, या निविदेचे दुसरे पाकीट उघडण्याची कार्यवाही झालेली नाही. तसेच, सुरक्षा विभागाने सुरक्षरक नेमण्याच्या तीन निविदा काढल्या होत्या. या दोन्ही निविदांमध्ये राजकीय हस्तक्षेप असून कामे पदरात पाडून घेण्याचा खटाटोप नगरसेवक, पदाधिका-यांकडून सुरू आहे. त्यामुळे आयुक्तांवर निविदा कार्यवाहीबाबत दबाब टाकला जात आहे. सद्यस्थितीत या दोन्ही निविदांच्या फायली आयुक्तांच्या टेबलावर असून पुढील कार्यवाही केवळ आयुक्त नसल्याने थांबल्याचे सांगितले जात आहे.